राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दी, जिसे संसद ने इस सप्ताह विचार-विमर्श के बाद पारित किया था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दी, जिसे संसद ने इस सप्ताह विचार-विमर्श के बाद पारित किया था.
राष्ट्रपति ने एनएफएसयू के स्नातकों से कहा कि उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति वित्तीय कारणों से न्याय से वंचित न हो और समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य होना चाहिए.
जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए झंडे और प्रतीक चिह्न का अनावरण किया. इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहें. सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर महाभारत का एक श्लोक है, 'यतो धर्मस्ततो जयः' जिसका अर्थ है जहां धर्म है, वहां विजय होती है.
शनिवार (30 मार्च) को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने देश की चार हस्तियों को उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया. वहीं बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न से सम्मानित हुए.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का लक्ष्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना होना चाहिए.
देश की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के नए अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। जानिए कौन हैं डीईआरसी के नए चेयरपर्सन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी आमंत्रण के बाद 28 मई को नये संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं.
अधिवक्ता जया सुकीन द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि नये संसद भवन के उद्घाटन के लिए 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान और लोकसभा महासचिव द्वारा जारी आमंत्रण पत्र संविधान का उल्लंघन करता है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन के अवसर पर केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
न्यायमूर्ति वैद्यनाथन, 25 अक्टूबर 2013 को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये गये थे. उन्हें 14 अप्रैल 2015 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था.
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
हाईकोर्ट के नए भवन के लिए झारखंड सरकार की ओर से 165 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. इसमें से 72 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग सहित वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गयी है.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमत्रंण पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ रविवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के साथ राष्ट्रपति भवन के ‘अमृत उद्यान’ का भ्रमण करने पहुंचे थे.अमृत उद्यान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जजो ने इस उद्यान में करीब 2 घण्टे से भी अधिक समय बिताया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दी, जिसे संसद ने इस सप्ताह विचार-विमर्श के बाद पारित किया था.
राष्ट्रपति ने एनएफएसयू के स्नातकों से कहा कि उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति वित्तीय कारणों से न्याय से वंचित न हो और समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य होना चाहिए.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का लक्ष्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना होना चाहिए.
देश की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के नए अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। जानिए कौन हैं डीईआरसी के नए चेयरपर्सन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी आमंत्रण के बाद 28 मई को नये संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं.
अधिवक्ता जया सुकीन द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि नये संसद भवन के उद्घाटन के लिए 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान और लोकसभा महासचिव द्वारा जारी आमंत्रण पत्र संविधान का उल्लंघन करता है.
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
न्यायमूर्ति वैद्यनाथन, 25 अक्टूबर 2013 को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये गये थे. उन्हें 14 अप्रैल 2015 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था.
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
हाईकोर्ट के नए भवन के लिए झारखंड सरकार की ओर से 165 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. इसमें से 72 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग सहित वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गयी है.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमत्रंण पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ रविवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के साथ राष्ट्रपति भवन के ‘अमृत उद्यान’ का भ्रमण करने पहुंचे थे.अमृत उद्यान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जजो ने इस उद्यान में करीब 2 घण्टे से भी अधिक समय बिताया.