OROP scheme के बकाया भुगतान के लिए Supreme Court ने तय की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
OROP
अदालतों में sealed cover report पारदर्शिता के खिलाफ, हम इसे खत्म करना चाहते हैं: Supreme Court
वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
OROP को लेकर Supreme Court का बड़ा फैसला, चार किस्त में बकाया चुकाने का आदेश वापस लेना होगा केन्द्र को
सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को OROP बकाया का भुगतान की जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा है.
OROP Arrears Issue: सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से कहा, 'कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद निर्धारित की. पिछले साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
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वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को OROP बकाया का भुगतान की जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद निर्धारित की. पिछले साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था.
