राज्यसभा चुनाव में Open Ballot system के खिलाफ दायर याचिका को Supreme Court ने किया खारिज
एनजीओ ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 39एए को इस आधार पर चुनौती दी कि अगर कोई विधायक या सांसद अपना चिन्हित मतपत्र पार्टी के पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाता है.
