जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूमि-धंसाव की समस्या देखी जा रही है जिसके चलते अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है. जानें डिटेल्स
भाषा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है.
सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने यह याचिका राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने के लिए दायर की है. इसी याचिका के आधार पर एनजीटी ने पत्थर कारोबारियों पर 36 लाख से लेकर एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूमि-धंसाव की समस्या देखी जा रही है जिसके चलते अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है. जानें डिटेल्स
भाषा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है.
सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने यह याचिका राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने के लिए दायर की है. इसी याचिका के आधार पर एनजीटी ने पत्थर कारोबारियों पर 36 लाख से लेकर एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
