मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दो पक्षों के बीच हुए विवाद को तीसरा पक्ष न्यायालय के बाहर सुलझाता है या सुलझाने की कोशिश करता है. इसमें पारिवारिक मामले से लेकर अब कई व्यापारिक मामले भी शामिल है। मध्यस्थता अधिकतम 3 बार और 180 दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है.
कानून और न्याय सबके लिए है. ऐसा खुद कानून कहती है. किसी को पाने में गरीबी रुकावट न बने इसके लिए विधिवेत्ताओं ने एक बेहतरीन रास्ता निकाला है.
घर परिवार के कई मामले घर से निकल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. कुछ मामले कोर्ट में ही सुलझ पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हे कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों द्वारा ही सुलझाने की कोशिश की जाती है. ऐसा कब होता है, कानूनी रूप से क्या ये सही है या गलत है.
देश की न्यायपालिका में 1980 से 1990 का दशक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योकि यही वक्त था जब देश की न्यायपालिका में आम जनता से जुड़े मुद्दो की सुनवाई को लेकर आवाजे उठने लगी. गरीब और वंचित वर्ग की पहुंच न्याय तक बनाने के लिए देश के विधिवेताओं ने एक नए कानून की ओर कदम बढाया, जो Legal Services Authorities Act, 1987 के रूप में सामने आया.
घर परिवार के कई मामले घर से निकल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. कुछ मामले कोर्ट में ही सुलझ पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हे कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों द्वारा ही सुलझाने की कोशिश की जाती है. ऐसा कब होता है, कानूनी रूप से क्या ये सही है या गलत है.
देश की न्यायपालिका में 1980 से 1990 का दशक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योकि यही वक्त था जब देश की न्यायपालिका में आम जनता से जुड़े मुद्दो की सुनवाई को लेकर आवाजे उठने लगी. गरीब और वंचित वर्ग की पहुंच न्याय तक बनाने के लिए देश के विधिवेताओं ने एक नए कानून की ओर कदम बढाया, जो Legal Services Authorities Act, 1987 के रूप में सामने आया.
