NFSA के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया ये कदम, राशन दुकानों तक पहुंचना होगा आसान
उचित दर दुकान का निर्माण एक वृहद कक्ष में किया जाएगा, जिसमें दुकान तथा सीएससी के लिए अलग-अलग स्थान होगा.
National Food Security Act
प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए सभी States, UTs को SC ने तीन महीने का समय और दिया
शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरीके से बरकरार नहीं रखा गया है. अदालत ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
NFSA के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया ये कदम, राशन दुकानों तक पहुंचना होगा आसान
उचित दर दुकान का निर्माण एक वृहद कक्ष में किया जाएगा, जिसमें दुकान तथा सीएससी के लिए अलग-अलग स्थान होगा.
प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए सभी States, UTs को SC ने तीन महीने का समय और दिया
शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरीके से बरकरार नहीं रखा गया है. अदालत ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
