नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार का आदेश पलटा, ब्लॉक प्रमुख खटीमा को किया बहाल
सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप हैं, और निलंबन की कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की गयी है.
सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप हैं, और निलंबन की कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की गयी है.
सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप हैं, और निलंबन की कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की गयी है.