सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन पर पैसे के बदले एक राज्यसभा मेंबर को वोट देने के आरोप के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी और एमएलए को घूस लेने पर इम्युनिटी देने वाले अपने पुराने फैसले को पलट दिया है.
ED के अनुसार PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन पर पैसे के बदले एक राज्यसभा मेंबर को वोट देने के आरोप के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी और एमएलए को घूस लेने पर इम्युनिटी देने वाले अपने पुराने फैसले को पलट दिया है.
ED के अनुसार PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
