इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27, केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का अधिकार देती है, जबकि राज्य सरकार को इस मामले से संबंधित नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है.
पीयूसी सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए, यह सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अनिवार्य है। जानें इसके लिए किस तरह किया जा सकता है आवेदन
मोटर वेहिकल्स एक्ट के तहत हर वाहन के मालिक के पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यह सर्टिफिकेट क्या है और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
हादसे कब जीवन में दस्तक दे जाएं, ये कोई नहीं जानता, इसलिए लोग अपने कल को आज सुरक्षित करते हैं बीमा करवा कर ताकि भविष्य में होने वाले हानि की भरपाई की जा सके.
डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को प्राप्त कर ले. और इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के डर से तुरंत चालान न भर दें.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27, केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का अधिकार देती है, जबकि राज्य सरकार को इस मामले से संबंधित नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है.
मोटर वेहिकल्स एक्ट के तहत हर वाहन के मालिक के पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यह सर्टिफिकेट क्या है और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
हादसे कब जीवन में दस्तक दे जाएं, ये कोई नहीं जानता, इसलिए लोग अपने कल को आज सुरक्षित करते हैं बीमा करवा कर ताकि भविष्य में होने वाले हानि की भरपाई की जा सके.
डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को प्राप्त कर ले. और इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के डर से तुरंत चालान न भर दें.
