Manish Sisodia को जमानत देने को लेकर Supreme Court ने जांच एजेंसियों की सभी आशंकाओं को खारिज किया है. ED ने जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर भाग जाने, सबूतों को मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने को लेकर चिंता जाहिर की थी
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi लगातार अपनी दलीलों व वकालती कौशल से आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए राहत बन रहे हैं.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
Manish Sisodia को जमानत देने को लेकर Supreme Court ने जांच एजेंसियों की सभी आशंकाओं को खारिज किया है. ED ने जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर भाग जाने, सबूतों को मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने को लेकर चिंता जाहिर की थी
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
