कार्यकारी मजिस्ट्रेट की क्या भूमिका है, CrPC के तहत जानिये उसकी कार्य और शक्तियां
कानूनन मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा कार्यकारी मजिस्ट्रेट. दोनों को उनके अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग करते हैं.
Magistrate
Wrestlers Sexual Harassment : पहलवानों की याचिका पर कोर्ट ने तलब की बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की स्टेटस रिपोर्ट
Delhi Police को नोटिस जारी करते हुए additional chief metropolitan magistrate (ACMM) Harjeet Singh Jaspal ने जांच की स्थिति तबल करते हुए मामले में अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी शुक्रवार 12 मई को तय की है.
बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई मामले में बिहार सरकार और आनंद मोहन को SC का नोटिस, रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश
Supreme Court ने बिहार सरकार को 2 सप्ताह में याचिका का जवाब पेश करने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने को कहा है.
आनंदमोहन की रिहाई के मामले पर बिहार सरकार के फैसले को चुनौती, SC 8 मई को करेगा सुनवाई
दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बिहार सरकार के इस फ़ैसले से समाज में ग़लत सन्देश जाएगा और अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.याचिका में बिहार सरकार के आदेश और संशोधन को रद्द करते हुए आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गयी है.
जिला जज अपील के फैसलों में नही दे सकते एक लाइन का कारण- Bombay High Court
Bombay High Court ने औरंगाबाद के Judicial Magistrate First Class की अदालत के फैसले को केवल एक लाइन में कारण बताते हुए रद्द करने के Additional Sessions Judge के फैसले के प्रति कड़ा ऐतराज जताया है.
एक व्यक्ति कितने licensed weapons रख सकता हैं? जानिए आर्म्स एक्ट 1959 के नए नियम
किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जान पर कोई खतरा महसूस हो रहा है तो प्रशासन से अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक ले सकता है. जिस कानून के तहत बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है उसमें कई बदलाव किए गए हैं.
सेना के अधिकारियों पर हमले के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध, जाने IPC में सजा का प्रावधान
कहते हैं अपराधी अपराध करने से पहले ये नहीं देखते कि सामने कौन है वो देश की सेनी की को भी नहीं छोड़ते. इन्ही उपद्रवियों रोकने के लिए देश में कड़े कानून बनाए गए हैं .
कोई भी न्यायिक अधिकारी कानून से ऊपर नहीं, कर्तव्य में लापरवाही के परिणाम भुगतने होंगे-केरल हाईकोर्ट
मामला लक्षद्वीप के sub-judge/chief judicial magistrate के खिलाफ शिकायत से जुड़ा है जिसमें पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके समक्ष सूचीबद्ध एक केस में उन्होंने 2015 में जांच अधिकारी के बयान में हेरफेर की थी.
सेना के अधिकारियों पर हमले के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध, जाने IPC में सजा का प्रावधान
कहते हैं अपराधी अपराध करने से पहले ये नहीं देखते कि सामने कौन है वो देश की सेनी की को भी नहीं छोड़ते. इन्ही उपद्रवियों रोकने के लिए देश में कड़े कानून बनाए गए हैं .
कोई भी न्यायिक अधिकारी कानून से ऊपर नहीं, कर्तव्य में लापरवाही के परिणाम भुगतने होंगे-केरल हाईकोर्ट
मामला लक्षद्वीप के sub-judge/chief judicial magistrate के खिलाफ शिकायत से जुड़ा है जिसमें पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके समक्ष सूचीबद्ध एक केस में उन्होंने 2015 में जांच अधिकारी के बयान में हेरफेर की थी.
