विधि आयोग ने की 'राजद्रोह' को बरकरार रखने की अनुशंसा
भारत के विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की सजा को बढ़ाने की अनुशंसा की है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु राज अवस्थी का 'राजद्रोह' के बारे में क्या कहना है, जानिए
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विधि आयोग ने राजद्रोह को बरकरार रखने और IPC की धारा 124A के तहत सजा में संशोधन की अनुशंसा की
भारत के विधि आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 224A यानी राजद्रोह को बरकरार रखने की अनुशंसा की है, साथ ही, इसकी सजा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है
Uttarakhand HC ने क्यों जारी की AIMPLB को नोटिस - जानिये मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है
मुस्लिम दंपत्ति को इस एक्ट के तहत ही लेना होगा बच्चा गोद: कोर्ट
जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने यह टिप्पणी बच्चे को गोद लेने का दावा करने वाले दंपति से नाबालिग लड़की को उसके पिता के पास बहाल करने का आदेश पारित करते हुए किया
लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जारी किया नोटिस
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है।
भारत में देह व्यापार कब बन जाता है अपराध- जानिये कानून
देह व्यापार से संबंधित कानून में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से बदलाव किए हैं. लोगों के बीच जानकारी के अभाव में असमंजस है कि यदि देश में देह व्यापार एक अपराध है तो फिर यह व्यवस्था शहरों देश विभिन्न हिस्सों में कैसे जारी है.
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं ले सकते बच्चा गोद, JJ Act में निर्धारित निर्देशों का सख्ती से करें पालन: Odisha HC
कोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है.
शपथपत्र किसे कहते हैं और इसका क्या है कानूनी महत्व?
एक लिखित वादे को शपथ पत्र कहा जाता है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति लिखित रूप में किसी काम को करने या न करने का वादा करता है.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा 'न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए', हिंदी में बोलने के लिए CJI Chandrachud की सराहना की
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
Go First Crisis: NCLAT ने एयरलाइन कंपनी की ऋणशोधन याचिका स्वीकार करने के आदेश को बरकरार रखा
विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां एनसीएलटी की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के निर्णय का विरोध कर रही हैं. निर्णय के तहत एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक ऋणशोधन कार्यवाही के आग्रह वाली याचिका को अनुमति दे दी है.
मद्रास उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
भारत में द्विविवाह क्यों अपराध है? जानिये कानूनी प्रावधान
अक्सर सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति ने दो शादियां की थी तो उसे जेल जाना पड़ा लेकिन उसके उलट यह भी सुनाई पड़ता है दो शादीयों के बावज़ूद अन्य व्यक्ति को सजा नहीं हुई? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में दो बार शादी करना या द्विविवाह अपराध है या नहीं, इसे समझते हैं की ऐसा क्यों होता है?
क्या भारत में दो बार शादी करना अपराध है? जानिये कानूनी प्रावधान
क्या हमारे देश में दो - दो शादियां करना एक अपराध के श्रेणी में आता है. इसे लेकर अलग- अलग लोग के मन में अलग- अलग धारणाएं बनी हुई हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार दो शादियां करना अपराध के श्रेणी में नहीं आता.
मेरी शीर्ष प्राथमिकता सभी को त्वरित न्याय दिलाने की होगी: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
अर्जुन राम मेघवाल ने किरेन रीजीजू की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है जिन्हें मंत्रिमंडल में अचानक किए गए फेरबदल में विधि एवं न्याय मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कमान सौंपी गई है.
कौन हैं नए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर यह मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है.
किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल केन्द्रीय कानून मंत्री, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी का निधन, अयोध्या मामले में थे वकील
बीते लंबे वक्त से सिर में चोट लगने के बाद से कई शारीरिक समस्याओं से जुझ रहे जफरयाब जिलानी ने बुधवार सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली. 73 वर्षिय जिलानी को ऐशबाग के कब्रिस्तान में उन्हें देर शाम सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा
सरकारी कर्मचारियों के लिए इस राज्य ने बनाया पेंशन का नया कानून
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
वसीयत क्या है, क्यों है जरूरी, इसके बिना मृत्यु पर संपत्ति का बटवारा कैसे होगा?
अगर कानूनी वारिसों में श्रेणी एक में सभी रिश्तेदार जीवित हैं तो उनमें से प्रत्येक को समान हिस्सा मिलेगा, जिसका अर्थ है कि संपत्ति समान रूप से वितरित की जाएगी. पुरुष की मृत्यु के बाद यदि एक विधवा या एक से अधिक विधवा हों तो उन सभी को संपत्ति का एक हिस्सा मिलेगा.
मेहर क्या है और इसके ना मिलने पर मुस्लिम महिलाओ के पास क्या है क़ानूनी अधिकार?
मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धारणाधिकार का अधिकार है जब तक कि उसे मेहर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता. यह अधिकार पत्नी द्वारा केवल तभी तक प्रयोग किया जा सकता है जब पति की मृत्यु हो गई हो और पत्नी को उसका मेहर नहीं मिला हो.
हिबा क्या है और मुस्लिम कानून में इसकी वैधता की क्या हैं औपचारिकताएं?
हिबा देने और लेने वाले दोनो ही के साथ कई शर्ते जुड़ी है. लेकिन हिबा लेने के मामले में कुछ शर्ते अलग है. एक बार हिबा दिए जाने के बाद उसे वापस लेने के लिए केवल दो परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
बिना सहमति महिला के पैर छूने पर आरोपी को हुई थी 1 साल की जेल, जानिए शील भंग करने का मतलब और उससे जुड़ा कानून
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार शील भंग करना एक गंभीर अपराध है. इस तरह के अपराध को संज्ञेय, गैर - जमानती और गैर शमनीय माना जाता है.शील महिलाओं की वो भावना है जो एक महिला होने के नाते वो महसूस करती है.
Industrial Disputes Act किस तरह से प्रबंधन और कर्मचारियों के विवादों बीच सामंजस्य स्थापित करता है,जानिए
कंपनी चाहे कोई भी हो उसके मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच तालमेल होना जरुरी है. ताकी काम अपनी रफ्तार से होता रहे. अगर ऐसा न हो तो काम पर असर पड़ता है. तालमेल बना रहे इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया है. ताकी कंपनी सुचारु रुप से चलता रहे.
सरकार का अंतिम लक्ष्य ‘न्यायपालिका को कागजरहित’ बनाना, हमने 8 वर्ष में 1486 अप्रचलित कानून समाप्त किए-किरेन रीजीजू
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
Happy Women's Day: POSH 2013 कैसे कर रहा ऑफिस में होने वाले यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा
यौन उत्पीड़न एक जघन्य अपराध है. जिसकी शिकार महिलाएं होती रहती है. देश का कानून महिलाओं को ऐसे अपराध से बचाने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. ताकि ऐसे अपराधों पर रोकथाम लगाया जा सके.
अगर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं तो देश अपनी उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकता: कानून मंत्री किरेन रीजीजू
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
Indian Contract Law के तहत शून्य और शून्यकरणीय अनुबंध क्या है?
जब भी किसी अनुबंध की बात आती है तो साथ में कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं. जिसका पालन करने के लिए हर पक्ष बाध्य होता है. भारतीय संविदा अधिनियम के तहत एक ऐसे अनुबंध का जिक्र किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं.
दिल्ली की अदालतों में लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड तय, काली टाई, कोट और पैंट पहनना होगा
जस्टिस प्रतिभासिंह की एकलपीठ ने कहा कि लॉ इंटर्न दिल्ली बार काउंसिल द्वारा निर्धारित सफेद शर्ट, काली टाई और काली पैंट पहनकर राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसर में प्रवेश कर सकते हैं.
National Judicial Technology Council क्या न्यायपालिका के अमृत काल का उदयाचल है?
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार निकाह और मुता विवाह में क्या अंतर है?
Mohammedan कानून के अनुसार, इस्लाम में दो तरह के विवाह का उल्लेख है- निकाह और मुता विवाह. निकाह तथा मुता विवाह दोनों ही एक वैवाहिक अनुबंध है. परन्तु ये एक दूसरे से कई कारणों से भिन्न पाए जाते है.
क्या Arbitration के मामले में भारत बन सकता हैं अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र?
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
पेटेंट उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए क्या है कानून, जानिए
भारत में पेटेंट का पहला कदम 1856 का अधिनियम VI था. कानून का मुख्य उद्देश्य था नए और उपयोगी मैन्युफैक्चरर से संबंधित आविष्कारों को प्रोत्साहित करना और आविष्कारकों को अपने आविष्कारों को दिखाने और जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना था.
दुष्कर्म से पीड़ित महिला की पहचान का खुलासा करने पर मिलेगी सज़ा, जानिए IPC की यह धारा
दुष्कर्म से जुड़े अपराधों के तहत पीड़ित के नाम या किसी भी ऐसी सूचना जिससे पीड़ित की पहचान का पता लगाया जा सके उसको प्रिंट या प्रकाशित करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा.
Estoppel और Waiver में क्या है अंतर, जानिए कुछ अहम बातें
Estoppel एक साक्ष्य का नियम है इसका प्रयोग ज़्यादातर बचाव रूप में किया जाता है. इस सिद्धांत की अवधारणा निष्पक्षता और तर्कशीलता की धारणाओं से संबंधित है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बनाई है, जो किसी अन्य व्यक्ति के वादे या प्रतिनिधित्व पर भरोसा करता है.
उन्हें समझना चाहिए कि अब वे भारत को 'व्यक्तिगत जागीर’ नहीं मान सकते-Kiren Rijiju
राज्यपाल पद पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचन पर केन्द्रीय कानून मंत्री ने जवाब दिया है. राष्ट्रपति ने रविवार को ही जस्टिस नजीर का आन्ध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
देशद्रोह कानून को लेकर पूर्व सीजेआई ने दोहराया- सरकार की निष्पक्ष आलोचना करना देशद्रोह नहीं
पूर्व सीजेआई जस्टिस ललित उस बात को दोहरा रहे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2016 को भी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दोहराया था. जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली जिस पीठ ने ये आदेश दिया था, जस्टिस यूयू ललित उस दो सदस्य पीठ के दूसरे सदस्य थे.
