कोर्ट भी नागरिक जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य से संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेज सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम भी पत्र याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने ये कार्रवाई जजों के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने, पुलिस अधिकारियों को धक्का देने और अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के कार्य के लिए की है.
सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो अहम सबूत बने है. देश में अब इन मामलों में अदालतों से भी लगातार फैसले हो रहे है और लापरवाही से वाहन चलाने पर लोगों को जेल हुई है.
इस अधिनियम में किसी पुरुष द्वारा महिला के निजी कार्य करते समय, घर में या किसी और जगह फोटो खिंचवाने या वीडियो रिकॉर्ड करने या सिर्फ देखने की कोशिश में झाँकते हुए पकड़ा जाना भी अपराध है. होटलों में या वाशरूम में गुप्त कैमरा लगाकर महिला का फोटो, वीडियो या उसे देखने पर भी दोषी को 7 साल की सजा होगी.
कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज दिवंगत जस्टिस सलिल कुमार दत्ता के घर 9 फरवरी, 1965 को जन्मे जस्टिस दीपांकर दत्ता का सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर 8 साल का कार्यकाल होगा. वे 8 फरवरी 30 इस पद पर रहेंगे. जस्टिस दत्ता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अमिताव रॉय के भी करीबी रिश्तेदार हैं.
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन जुवेनाइल जस्टिस और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से POCSO अधिनियम को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है.सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के बाद POCSO अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है.
16—18 वर्ष के बीच उम्र की नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रेम और शादी के इरादे से घर से भागने के बढते रोमांटिक मामलो और ऐसे मामलों में किशोरों को सजा होने के बढ़ते मामलों पर देश के कई हाईकोर्ट भी चिंता जता चुके है. अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सहमति की आयु को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.
संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक या व्यक्ति को तक तक किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक सबूतो के आधार पर अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर देती. इसलिए गिरफतार हुए व्यक्ति को भी हमारे संविधान में कई अधिकार दिए गए है.
आप घर बैठकर ही कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से ONLINE FIR कैसे कर सकते है.देश के अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दस्तावेज गुमशुदगी की शिकायत, चोरी होने की शिकायत सहित कई छोटे अपराधों की एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है
गर्भतवी महिलाओं को लेकर 1961 में बना मातृत्व अवकाश कानून पहला ऐतिहासिक बदलाव था जिसके द्वारा हमारे देश में कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई अधिकार दिए गए.2017 के मैटरनिटी बेनिफिट संशोधित ऐक्ट के बाद इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए है
सीआरपीसी (CrPC) या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कई ऐसी धाराएं है जिसके तहत इस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है.पुलिस को यह पूर्ण अधिकार है कि वह विश्वशनीय सूचना के आधार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव में केवल कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के प्रावधान किया गया था. ऐसे में 18 दिसंबर 2018 कोकेवल चर्चा हुई है, ऐसे में उसे सार्वजनिक नही किया जा सकता.
सोशलमीडिया पर लीक हुई जानकारी, अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को ना केवल आप समय रहते डीलीट करा सकते है बल्कि ऐसा करने वालो को सख्त सजा दिला सकते है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडे को ईडी की और दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि फोन टैपिंग का मामला निजता के अधिकार का उल्लघंन है लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध नही है.
विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ना केवल देशभर में जजों की वेकेंसी बल्कि पिछले 5 साल में हाईकोर्ट की सिफारिशों का वापस भेजे जाने का भी ब्यौरा पेश किया है
नाबालिकों बच्चों से लेकर बुजूर्गो तक सभी के लिए आधार कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया एक समान है. नए आधार कार्ड के लिए आप अपने मोबाईल से ही आवेदन कर सकते है या अपने निकटतम आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर भी कर सकते है.
कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो इसके लिए बच्चे को नहीं बल्कि वाहनमालिक माता—पिता या उसके वास्तविक स्वामी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं.
इस नए ऐप से सरकार से जुड़े सभी विधि अधिकारी भी मुकदमों का रीयल टाइम एक्सेस कर सकते हैं साथ ही सरकारी विभाग भी अपने लंबित मामलों की जांच कर सकेंगे.
इस अधिनियम में किसी पुरुष द्वारा महिला के निजी कार्य करते समय, घर में या किसी और जगह फोटो खिंचवाने या वीडियो रिकॉर्ड करने या सिर्फ देखने की कोशिश में झाँकते हुए पकड़ा जाना भी अपराध है. होटलों में या वाशरूम में गुप्त कैमरा लगाकर महिला का फोटो, वीडियो या उसे देखने पर भी दोषी को 7 साल की सजा होगी.
कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज दिवंगत जस्टिस सलिल कुमार दत्ता के घर 9 फरवरी, 1965 को जन्मे जस्टिस दीपांकर दत्ता का सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर 8 साल का कार्यकाल होगा. वे 8 फरवरी 30 इस पद पर रहेंगे. जस्टिस दत्ता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अमिताव रॉय के भी करीबी रिश्तेदार हैं.
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन जुवेनाइल जस्टिस और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से POCSO अधिनियम को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है.सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के बाद POCSO अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है.
16—18 वर्ष के बीच उम्र की नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रेम और शादी के इरादे से घर से भागने के बढते रोमांटिक मामलो और ऐसे मामलों में किशोरों को सजा होने के बढ़ते मामलों पर देश के कई हाईकोर्ट भी चिंता जता चुके है. अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सहमति की आयु को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.
संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक या व्यक्ति को तक तक किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक सबूतो के आधार पर अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर देती. इसलिए गिरफतार हुए व्यक्ति को भी हमारे संविधान में कई अधिकार दिए गए है.
आप घर बैठकर ही कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से ONLINE FIR कैसे कर सकते है.देश के अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दस्तावेज गुमशुदगी की शिकायत, चोरी होने की शिकायत सहित कई छोटे अपराधों की एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है
गर्भतवी महिलाओं को लेकर 1961 में बना मातृत्व अवकाश कानून पहला ऐतिहासिक बदलाव था जिसके द्वारा हमारे देश में कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई अधिकार दिए गए.2017 के मैटरनिटी बेनिफिट संशोधित ऐक्ट के बाद इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए है
सीआरपीसी (CrPC) या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कई ऐसी धाराएं है जिसके तहत इस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है.पुलिस को यह पूर्ण अधिकार है कि वह विश्वशनीय सूचना के आधार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव में केवल कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के प्रावधान किया गया था. ऐसे में 18 दिसंबर 2018 कोकेवल चर्चा हुई है, ऐसे में उसे सार्वजनिक नही किया जा सकता.
सोशलमीडिया पर लीक हुई जानकारी, अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को ना केवल आप समय रहते डीलीट करा सकते है बल्कि ऐसा करने वालो को सख्त सजा दिला सकते है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडे को ईडी की और दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि फोन टैपिंग का मामला निजता के अधिकार का उल्लघंन है लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध नही है.
विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ना केवल देशभर में जजों की वेकेंसी बल्कि पिछले 5 साल में हाईकोर्ट की सिफारिशों का वापस भेजे जाने का भी ब्यौरा पेश किया है
नाबालिकों बच्चों से लेकर बुजूर्गो तक सभी के लिए आधार कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया एक समान है. नए आधार कार्ड के लिए आप अपने मोबाईल से ही आवेदन कर सकते है या अपने निकटतम आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर भी कर सकते है.
कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो इसके लिए बच्चे को नहीं बल्कि वाहनमालिक माता—पिता या उसके वास्तविक स्वामी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं.
इस नए ऐप से सरकार से जुड़े सभी विधि अधिकारी भी मुकदमों का रीयल टाइम एक्सेस कर सकते हैं साथ ही सरकारी विभाग भी अपने लंबित मामलों की जांच कर सकेंगे.
डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को प्राप्त कर ले. और इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के डर से तुरंत चालान न भर दें.
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.
पहले के मुकाबले पैन कार्ड बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए आप खुद के मोबाइल/कम्प्यूटर से या ई मित्र केन्द्र से भी आवेदन कर सकते है.
