Delhi High Court ने सभी टेलीविजन चैनलों और अन्य सभी मीडिया संगठनों को श्रद्धा वाकर हत्या केस की चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके आदेश में नार्कोएनालिसिस के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं, जिन्हें मीडिया को भी नहीं दिखाना चाहिए.
गांजे का सेवन और उसका उत्पादन वर्ष 1985 तक हमारे देश में पूरी तरह से वैध था. लेकिन वर्ष 1985 में NDPS Act लागू होने के साथ ही इसके सेवन, खपत, वितरण और खेती को भी नियत्रिंत किया गया.
संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक या व्यक्ति को तक तक किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक सबूतो के आधार पर अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर देती. इसलिए गिरफतार हुए व्यक्ति को भी हमारे संविधान में कई अधिकार दिए गए है.
सीआरपीसी (CrPC) या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कई ऐसी धाराएं है जिसके तहत इस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है.पुलिस को यह पूर्ण अधिकार है कि वह विश्वशनीय सूचना के आधार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है
सोशलमीडिया पर लीक हुई जानकारी, अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को ना केवल आप समय रहते डीलीट करा सकते है बल्कि ऐसा करने वालो को सख्त सजा दिला सकते है.
कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो इसके लिए बच्चे को नहीं बल्कि वाहनमालिक माता—पिता या उसके वास्तविक स्वामी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं.
इस नए ऐप से सरकार से जुड़े सभी विधि अधिकारी भी मुकदमों का रीयल टाइम एक्सेस कर सकते हैं साथ ही सरकारी विभाग भी अपने लंबित मामलों की जांच कर सकेंगे.
डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को प्राप्त कर ले. और इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के डर से तुरंत चालान न भर दें.
7 मुकदमों में आरोपी ने खुद की शादी का फर्जी कार्ड बनाकर गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की. मामले का खुलासा होने पर हाईकोर्ट ने आरोपी याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने के साथ पुलिस अधीक्षक को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा हैं.
हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत इसकी निगरानी नहीं करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने करीब 52 दिन बाद कॉलेजियम की 29 सितंबर को हुई बैठक का स्टेटमेंट जारी किया है. स्टेटमेंट के अनुसार कॉलेजियम ने जस्टिस Justice Vipul M Pancholi के पटना हाईकोर्ट में तबाादले की सिफारिश की है.
Delhi High Court ने सभी टेलीविजन चैनलों और अन्य सभी मीडिया संगठनों को श्रद्धा वाकर हत्या केस की चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके आदेश में नार्कोएनालिसिस के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं, जिन्हें मीडिया को भी नहीं दिखाना चाहिए.
गांजे का सेवन और उसका उत्पादन वर्ष 1985 तक हमारे देश में पूरी तरह से वैध था. लेकिन वर्ष 1985 में NDPS Act लागू होने के साथ ही इसके सेवन, खपत, वितरण और खेती को भी नियत्रिंत किया गया.
संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक या व्यक्ति को तक तक किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक सबूतो के आधार पर अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर देती. इसलिए गिरफतार हुए व्यक्ति को भी हमारे संविधान में कई अधिकार दिए गए है.
सीआरपीसी (CrPC) या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कई ऐसी धाराएं है जिसके तहत इस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है.पुलिस को यह पूर्ण अधिकार है कि वह विश्वशनीय सूचना के आधार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है
सोशलमीडिया पर लीक हुई जानकारी, अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को ना केवल आप समय रहते डीलीट करा सकते है बल्कि ऐसा करने वालो को सख्त सजा दिला सकते है.
कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो इसके लिए बच्चे को नहीं बल्कि वाहनमालिक माता—पिता या उसके वास्तविक स्वामी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं.
इस नए ऐप से सरकार से जुड़े सभी विधि अधिकारी भी मुकदमों का रीयल टाइम एक्सेस कर सकते हैं साथ ही सरकारी विभाग भी अपने लंबित मामलों की जांच कर सकेंगे.
डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को प्राप्त कर ले. और इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के डर से तुरंत चालान न भर दें.
7 मुकदमों में आरोपी ने खुद की शादी का फर्जी कार्ड बनाकर गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की. मामले का खुलासा होने पर हाईकोर्ट ने आरोपी याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने के साथ पुलिस अधीक्षक को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा हैं.
हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत इसकी निगरानी नहीं करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने करीब 52 दिन बाद कॉलेजियम की 29 सितंबर को हुई बैठक का स्टेटमेंट जारी किया है. स्टेटमेंट के अनुसार कॉलेजियम ने जस्टिस Justice Vipul M Pancholi के पटना हाईकोर्ट में तबाादले की सिफारिश की है.
