देश के कई राज्यों में नहीं बने ग्राम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को जारी किए नोटिस
संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इस कानून की शुरुआत की गई थी. 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में कई राज्यों ने इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना तक उचित नहीं समझा हैं.
