समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा? सरकार ने इसपर अब तक क्या सोचा है, विधि आयोग की तरफ से इसपर क्या योगदान है और अलग-अलग धार्मिक समुदाय इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं...
पिछले कुछ समय से देश में यूसीसी को लेकर हलचल क्यों मची हुई है, क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसपर अलग-अलग धार्मिक समुदाय क्या सोचते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.
सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ खास संगठनों और लोगों को आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किये जाने की भी संभावना है। इनमें से कुछ आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं।
समिति की अध्यक्षा जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई के अनुसार, सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया गया है
नोटिस में कहा गया है, ‘‘बाइसवें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यताप्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है।’’
'लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन' देश या सरकार नहीं बल्कि जनता के हित के लिए है: विधि आयोग। आखिर यह 'लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन' क्या है, आइए जानते हैं
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर रहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने अपनी समिति के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की
भारत के विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की सजा को बढ़ाने की अनुशंसा की है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु राज अवस्थी का 'राजद्रोह' के बारे में क्या कहना है, जानिए
भारत के विधि आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 224A यानी राजद्रोह को बरकरार रखने की अनुशंसा की है, साथ ही, इसकी सजा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
पिछले कुछ समय से देश में यूसीसी को लेकर हलचल क्यों मची हुई है, क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसपर अलग-अलग धार्मिक समुदाय क्या सोचते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.
सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ खास संगठनों और लोगों को आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किये जाने की भी संभावना है। इनमें से कुछ आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं।
नोटिस में कहा गया है, ‘‘बाइसवें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यताप्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है।’’
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केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
