काजी कोर्ट -शरिया कोर्ट को कानूनी दर्जा नहीं: Supreme Court
शीर्ष अदालत ने गौर किया कि आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देशभर में एक न्यायिक प्रणाली का नेटवर्क स्थापित करने पर जोर दे रहा है. हालांकि, इस प्रकार की अदालतों की स्थापना का उद्देश्य भले ही प्रशंसनीय हो, लेकिन कानूनी रूप से इनकी कोई वैधता नहीं है.
