तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बीच के पोनमुडी को कैबिनेट में दोबारा से शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को चेतावनी देते हुए कहा कि तय नियमों के अनुरूप कार्य करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च को पोनमुडी की सजा पर रोक लगाई थी. सदस्यता वापस मिलने पर तमिलनाडु राज्य द्वारा उन्हें दोबारा से मंत्रीमंडल से शामिल करने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है. राज्यपाल आरएन रवि के इस फैसले को राज्य ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है.
डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे से धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से लंबी पूछताछ की और उनके घरों पर छापेमारी भी की; एमके स्टैलिन ने के पोनमुडी का समर्थन किया है...
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बीच के पोनमुडी को कैबिनेट में दोबारा से शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को चेतावनी देते हुए कहा कि तय नियमों के अनुरूप कार्य करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च को पोनमुडी की सजा पर रोक लगाई थी. सदस्यता वापस मिलने पर तमिलनाडु राज्य द्वारा उन्हें दोबारा से मंत्रीमंडल से शामिल करने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है. राज्यपाल आरएन रवि के इस फैसले को राज्य ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है.
डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे से धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से लंबी पूछताछ की और उनके घरों पर छापेमारी भी की; एमके स्टैलिन ने के पोनमुडी का समर्थन किया है...
