हमारे कानून में कोई ऐसा भाषण देना जिससे समाज में दंगा भड़क सकता है या नफरत फैल सकता है तो अपराध माना जाएगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मामले की सुनवाई किसी और दिन करने की मांग की है. पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी विवाद के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.
केंद्र और गुजरात सरकार ने Supreme Court को सूचित किया कि वे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान Bilkis Bano सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा से संबंधित फाइलें पेश करने के सुप्रीम केार्ट के आदेश को चुनौती देंगे. SC ने मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 2 मई को सुनवाई तय की है.
Justices KM Joseph और Justices BV Nagarathna की पीठ अब 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी.
हमारे कानून में कोई ऐसा भाषण देना जिससे समाज में दंगा भड़क सकता है या नफरत फैल सकता है तो अपराध माना जाएगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मामले की सुनवाई किसी और दिन करने की मांग की है. पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी विवाद के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.
केंद्र और गुजरात सरकार ने Supreme Court को सूचित किया कि वे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान Bilkis Bano सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा से संबंधित फाइलें पेश करने के सुप्रीम केार्ट के आदेश को चुनौती देंगे. SC ने मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 2 मई को सुनवाई तय की है.
Justices KM Joseph और Justices BV Nagarathna की पीठ अब 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी.
