Delhi HC ने अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने से जुड़ी याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
Justice Satish Chandra Sharma
Delhi High Court ने एक दिन में Bar Association चुनाव की संभावना तलाशने को बनाई समिति
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार समिति को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या वकीलों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पहचानपत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग या स्टिकर तैयार किए जा सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑटो चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी
वर्दी को पैंट-शर्ट, सफारी सूट या कुर्ता-पायजामा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा की इस स्वयंभू उपदेशक की गिरफ्तारी के लिए उठाए कदम
अदालत ने यह भी कहा कि एक अन्य अहम पहलू यह भी है कि देश में बड़ी संख्या में इस प्रकार के आश्रम संचालित हो रहे हैं, सीबीआई को यह पता लगाने की जरूरत है कि इन आश्रमों के मालिक कौन हैं.
बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर Delhi HC आज करेगा सुनवाई
आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक सांविधिक कार्य है. 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
2000 रुपये के नोट वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 29 मई को करेगा सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ से आरबीआई ने इस तथ्य के आलोक में सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि नोट वापस लेने की अधिसूचना से संबद्ध अन्य जनहित याचिका (PIL) पर अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है.
Delhi HC ने गुजरात के IPS अधिकारी को बर्खास्त करने के केंद्र के आदेश को रखा बरकरार
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने वर्मा द्वारा उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.
Delhi High Court ने Sports Federations को धन जारी करने की देखरेख करने वाली समिति में अभिनव बिंद्रा और एमएम सोमया को नियुक्ति किया
Chief Justice Satish Chandra Sharma और Justice Subramonium Prasad की पीठ ने जून 2022 के एक आदेश संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि खेल संहिता के अनुपालना में किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए.
In-app Billing: गूगल की अपील पर Delhi HC ने प्रतिस्पर्धा आयोग, ADIF को जारी की नोटिस
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
In-app Billing Policy: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गूगल ने दायर की अपील
सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, बेतुका या भेदभावपूर्ण हो.
Linking Aadhaar with property: दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में दावा किया गया है कि आधार को संपंति से जोड़ने पर यह लंबे समय तक काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा. और अगर सरकार ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे वार्षिक वृद्धि में 2% की वृद्धि होगी.
निजी और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित PIL न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा-Delhi High Court
अदालतों में दायर होने वाली व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित जनहित याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है.
EWS reservation: Delhi High Court ने जामिया यूनिवर्सिटी, यूजीसी और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
जनहित याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए जाए.
अनिवार्य मतदान की PIL को Delhi High Court ने किया खारिज, कहा "Voting a matter of choice"
Chief Justice सतीश चन्द्र शर्मा और Justice सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि हम चेन्नई में किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृह नगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
Delhi HC के एकमात्र एडिशनल जज जस्टिस अमित शर्मा भी हुए स्थायी, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
दिल्ली हाईकोर्ट में स्थायी जजों के 46 पदों पर कुल 44 स्थायी जज कार्यरत थे. वही अतिरिक्त जजों के 14 पदों पर एकमात्र जस्टिस अमित शर्मा ही अतिरिक्त यानी एडिशनल जज के रूप में कार्यरत थे. जस्टिस शर्मा की स्थायी जज के रूप में पदोन्नति के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी अतिरिक्त जज नही है.
Agnipath Scheme राष्ट्रहित में है, कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता: Delhi HC ने खारिज की याचिकायें
पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा में बदलाव किए गए थे.
Delhi HC ने अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने से जुड़ी याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
Delhi High Court ने एक दिन में Bar Association चुनाव की संभावना तलाशने को बनाई समिति
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार समिति को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या वकीलों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पहचानपत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग या स्टिकर तैयार किए जा सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑटो चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी
वर्दी को पैंट-शर्ट, सफारी सूट या कुर्ता-पायजामा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा की इस स्वयंभू उपदेशक की गिरफ्तारी के लिए उठाए कदम
अदालत ने यह भी कहा कि एक अन्य अहम पहलू यह भी है कि देश में बड़ी संख्या में इस प्रकार के आश्रम संचालित हो रहे हैं, सीबीआई को यह पता लगाने की जरूरत है कि इन आश्रमों के मालिक कौन हैं.
बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर Delhi HC आज करेगा सुनवाई
आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक सांविधिक कार्य है. 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
2000 रुपये के नोट वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 29 मई को करेगा सुनवाई
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Chief Justice Satish Chandra Sharma और Justice Subramonium Prasad की पीठ ने जून 2022 के एक आदेश संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि खेल संहिता के अनुपालना में किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए.
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याचिका में दावा किया गया है कि आधार को संपंति से जोड़ने पर यह लंबे समय तक काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा. और अगर सरकार ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे वार्षिक वृद्धि में 2% की वृद्धि होगी.
निजी और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित PIL न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा-Delhi High Court
अदालतों में दायर होने वाली व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित जनहित याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है.
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अनिवार्य मतदान की PIL को Delhi High Court ने किया खारिज, कहा "Voting a matter of choice"
Chief Justice सतीश चन्द्र शर्मा और Justice सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि हम चेन्नई में किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृह नगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
Delhi HC के एकमात्र एडिशनल जज जस्टिस अमित शर्मा भी हुए स्थायी, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
दिल्ली हाईकोर्ट में स्थायी जजों के 46 पदों पर कुल 44 स्थायी जज कार्यरत थे. वही अतिरिक्त जजों के 14 पदों पर एकमात्र जस्टिस अमित शर्मा ही अतिरिक्त यानी एडिशनल जज के रूप में कार्यरत थे. जस्टिस शर्मा की स्थायी जज के रूप में पदोन्नति के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी अतिरिक्त जज नही है.
Agnipath Scheme राष्ट्रहित में है, कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता: Delhi HC ने खारिज की याचिकायें
पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा में बदलाव किए गए थे.
