सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के होने वाले पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई है। जानें इसमें किस 'कूलिंग पीरियड' की बात की गई है
राज्यपाल पद पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचन पर केन्द्रीय कानून मंत्री ने जवाब दिया है. राष्ट्रपति ने रविवार को ही जस्टिस नजीर का आन्ध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर देश के लिए बेहद महत्वूपूर्ण और ऐतिहासिक अयोध्या बाबरी केस का फैसला देने वाली पीठ का भी हिस्सा थे.
सुप्रीम कोर्ट में कभी धर्म के अनुसार किसी जज की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई ऐसा मामला आया है जिसमें मुस्लिम जज की जरूरत पड़ी है. उस बेंच में एक मुस्लिम जज जरूर मौजूद रहें. इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में जज नियुक्त होने वाले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 19वें मुस्लिम जज हैं.
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत हो गए है . देश की सर्वोच्च अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है जिसके चलते जस्टिस नजीर का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस था.
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत हो गए है . देश की सर्वोच्च अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है जिसके चलते जस्टिस नजीर का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस था.
देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत एक जज के पास 60 वर्ष में कभी पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ी हो, इससे भी इतर की सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद जीवन की पहली विदेश यात्रा भी 64 साल बाद की हो
सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार जस्टिस नजीर अपने अंतिम कार्यदिवस पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ Ceremonial Bench के सदस्य के रूप में मौजूद रहे.
देश में धार्मिक मामलो पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसलों में उनकी मौजूदगी रही है. वो चाहे अयोध्या से जुड़ा मामला हो या फिर तीन तलाक से जुड़ा मामला. अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच में एकमात्र मुस्लिम जज के रूप में मौजूद थे.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
पीठ ने कहा कि आर्थिक महत्व के मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले बहुत संयम बरतना पड़ता हैं, हम इस तरह के विचारों को न्यायिक तरीके के साथ नहीं बदल सकते।"
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य पीठ ने 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
जस्टिस नजीर आगामी 4 जनवरी को सेवानिवृत होने जा रहे है. सेवानिवृत होन से पहले संभवतया जस्टिस नजीर इन तीनों मामलों जनवरी के प्रथम सप्ताह में फैसला सुना सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि के मालिकों को मुआवजा देने के आदेश दिए है. पार्क के विस्तार के लिए 1981 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत हो गए है . देश की सर्वोच्च अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है जिसके चलते जस्टिस नजीर का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस था.
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के होने वाले पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई है। जानें इसमें किस 'कूलिंग पीरियड' की बात की गई है
राज्यपाल पद पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचन पर केन्द्रीय कानून मंत्री ने जवाब दिया है. राष्ट्रपति ने रविवार को ही जस्टिस नजीर का आन्ध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर देश के लिए बेहद महत्वूपूर्ण और ऐतिहासिक अयोध्या बाबरी केस का फैसला देने वाली पीठ का भी हिस्सा थे.
सुप्रीम कोर्ट में कभी धर्म के अनुसार किसी जज की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई ऐसा मामला आया है जिसमें मुस्लिम जज की जरूरत पड़ी है. उस बेंच में एक मुस्लिम जज जरूर मौजूद रहें. इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में जज नियुक्त होने वाले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 19वें मुस्लिम जज हैं.
देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत एक जज के पास 60 वर्ष में कभी पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ी हो, इससे भी इतर की सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद जीवन की पहली विदेश यात्रा भी 64 साल बाद की हो
सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार जस्टिस नजीर अपने अंतिम कार्यदिवस पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ Ceremonial Bench के सदस्य के रूप में मौजूद रहे.
देश में धार्मिक मामलो पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसलों में उनकी मौजूदगी रही है. वो चाहे अयोध्या से जुड़ा मामला हो या फिर तीन तलाक से जुड़ा मामला. अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच में एकमात्र मुस्लिम जज के रूप में मौजूद थे.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
पीठ ने कहा कि आर्थिक महत्व के मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले बहुत संयम बरतना पड़ता हैं, हम इस तरह के विचारों को न्यायिक तरीके के साथ नहीं बदल सकते।"
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य पीठ ने 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
जस्टिस नजीर आगामी 4 जनवरी को सेवानिवृत होने जा रहे है. सेवानिवृत होन से पहले संभवतया जस्टिस नजीर इन तीनों मामलों जनवरी के प्रथम सप्ताह में फैसला सुना सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि के मालिकों को मुआवजा देने के आदेश दिए है. पार्क के विस्तार के लिए 1981 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था.
