सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 के नोट बदलने की अधिसूचनाओं के खिलाफ याचिका पर रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
मिलावटी दूध बेचने के मामले में 85-वर्षीय दोषी ने, 39 साल बाद जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जानें पूरा मामला
मिलावटी दूध बेचने के दोषी, 85 वर्षीय वृद्ध ने 39 साल बाद मांगी सुप्रीम कोर्ट से जमानत; जानें पूरा मामला
22 मई से 03 जुलाई तक Supreme Court में 6 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश में एक सप्ताह की छूट्टियां कम कर दी गयी है.अवकाश के प्रथम सप्ताह में शनिवार-रविवार को भी वेकेशन बेंचे सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यहां तक कि अगर मामला "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामले की श्रेणी में भी नहीं आता है, तो मौत की सजा देने के लिए?, एक संवैधानिक न्यायालय निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है.
दो नए जजों की नियुक्ति और उनकी शपथ के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. शुक्रवार को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार का शपथग्रहण आज सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बिल्डिंग के सी ब्लॉक स्थित आडीटोरियम में आयोजित किया गया.
2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होने के बाद ये तीसरी बार होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृत पदों पर जजों के सभी पद भरे जाऐंगे. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल में कुछ समय के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 जज एक साथ कार्यरत थे.
देश की सर्वोच्च अदालत में इन 2 जजों की नियुक्ति के साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. यह तीसरी बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों के बढाए गए पदों के बाद सभी वैकेंसी पूर्ण कर दी गई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
माघ मेले के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ सफाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में तत्परता से कार्य करेगी.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
मिलावटी दूध बेचने के दोषी, 85 वर्षीय वृद्ध ने 39 साल बाद मांगी सुप्रीम कोर्ट से जमानत; जानें पूरा मामला
22 मई से 03 जुलाई तक Supreme Court में 6 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश में एक सप्ताह की छूट्टियां कम कर दी गयी है.अवकाश के प्रथम सप्ताह में शनिवार-रविवार को भी वेकेशन बेंचे सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यहां तक कि अगर मामला "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामले की श्रेणी में भी नहीं आता है, तो मौत की सजा देने के लिए?, एक संवैधानिक न्यायालय निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है.
दो नए जजों की नियुक्ति और उनकी शपथ के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. शुक्रवार को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार का शपथग्रहण आज सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बिल्डिंग के सी ब्लॉक स्थित आडीटोरियम में आयोजित किया गया.
2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होने के बाद ये तीसरी बार होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृत पदों पर जजों के सभी पद भरे जाऐंगे. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल में कुछ समय के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 जज एक साथ कार्यरत थे.
देश की सर्वोच्च अदालत में इन 2 जजों की नियुक्ति के साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. यह तीसरी बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों के बढाए गए पदों के बाद सभी वैकेंसी पूर्ण कर दी गई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
माघ मेले के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ सफाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में तत्परता से कार्य करेगी.