छह सप्ताह के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट आज से खुल रहा है फ्री वाई फाई सुविधा के साथ
16 जून को जस्टिस केएम जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 29 जून को जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन सेवानिवृत्त हुए.
Justice KM Joseph
Justice KM Joseph की Ceremonial Bench में CJI DY Chandrachud का खुलासा 'हम बचपन के दोस्त, दिल्ली शिफ्ट हुआ तब भी दिल्ली में मेरे पहले दोस्त'
देश की सर्वोच्च अदालत में 22 मई से 2 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है. जस्टिस के एम जोसेफ अगले माह अवकाश के दौरान 16 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
Supreme court के 3 जजों का कल है अंतिम कार्यदिवस, CJI के साथ Ceremonial Bench में करेंगे सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice K.M. Joseph, Justice Ajay Rastogi और Justice V. Ramasubramanian ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सेवानिवृत होने जा रहे है. जस्टिस के एम जोसेफ 16 जून और जस्टिस अजय रस्तोगी 17 जून को सेवानिवृत होंगे. वही Justice V. Ramasubramanian आगामी 29 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
Supreme Court ने नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ शिकायत नहीं होने पर भी मामला दर्ज करने का दिया निर्देश
हमारे कानून में कोई ऐसा भाषण देना जिससे समाज में दंगा भड़क सकता है या नफरत फैल सकता है तो अपराध माना जाएगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा.
COLLEGIUM RESOLUTIONS: एक सेवानिवृत्त जिला जज सहित 4 हाईकोर्ट के लिए 15 नाम की सिफारिश
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
एक समय देश में नेहरू, वाजपेयी जैसे महान वक्ता थे,आज हमारे पास नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले तत्व हैं: Supreme Court
हैट स्पीच मामले में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठ ने कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं.
DHFL Case: Supreme Court से ED को बड़ा झटका, Bombay High Court के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा है कि “रिमांड अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से आरोपी को मजिस्ट्रेट रिमांड पर लेते हैं. यदि रिमांड अवधि के 61वें या 91वें दिन तक आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो एक आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है.
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