न्यायिक अधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमि से दूर रहते है, हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में बढाया जाए इनका कोटा
सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service Association of Delhi के अध्यक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए Union Law Ministry और Delhi High Court को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
