NTPC के अधिग्रहण में Rs 3,000 Cr का मुआवजा घोटाला, ED ने Jharkhand HC से कहा 'हम जांच को तैयार'
ईडी ने माना है कि प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर यह मनीलॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है और इसकी जांच शुरू की जा सकती है।
Jharkhand
तीरों से व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पांच लोगों को Jharkhand Court ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
डायन प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, Jharkhand High Court ने मांगा जवाब
अदालत ने सरकार से स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख नौ सितंबर तय की गई है।
Anti-Copying Law Draft: झारखंड में पेपर लीक करने पर एक करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल!
पेपर लीक करने वालों और नकल करने वालों के खिलाफ झारखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है; सरकार ने एक 'एंटी-कॉपीइंग लॉ' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें नकल करने वालों को तीन साल तक की जेल हो सकती है और उन्हें दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पेपर लीक करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है...
विधानसभा में 150 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों पर जांच की रिपोर्ट अदालत में न पेश किये जाने पर Jharkhand HC ने जताई नाराजगी
झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बताया गया है कि 2005-2007 के बीच विधानसभा में 150 से ज्यादा अवैध नियुक्तियां हुई हैं; इसकी जांच के लिए एक कमिटी भी बनी लेकिन क्योंकि इस जांच की रिपोर्ट अदालत में नहीं पेश की गई। इसपर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है...
Jharkhand HC ने नेता प्रतिपक्ष के मामले में विधानसभा सचिव को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या हाईकोर्ट को यह शक्ति है कि वह विधानसभा के स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए निर्देश दे सकता है? झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इन दोनों बिंदुओं पर विधानसभा और सरकार से जवाब देने को कहा।
Dhanbad Judge Murder Case: उत्तम आनंद की हत्या के मामले में Interpol और FBI से किया गया संपर्क
2021 में झारखंड के जस्टिस उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर केस में अब झारखंड उच्च न्यायालय में एक नया अपडेट सामने आया है. अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है...
Jharkhand MGNREGA Scam: जेल में बंद निलंबित IAS Pooja Singhal के पति को SC से मिली अंतरिम जमानत
Jharkhand MGNREGA Scam के चलते जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जानें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा
मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक
'मोदी' सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने काँग्रेस नेता के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है...
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के हमलावरों के खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज हुआ केस, जानें इस अधिनियम के तहत सजा का प्राविधान
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
नगर निगम चुनाव: झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा याचिका पर जवाब नहीं देने पर लगाया जुर्माना
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने रांची नगर निगम की एक्स काउंसिलर रोशनी खलखो, अरुण झा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया
सेना जमीन घोटाला: ED ने IAS अधिकारी छवि रंजन सहित 10 के खिलाफ रांची अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के अलावा रांची के बजरा मौजा में 7.16 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीन जब्त कर ली है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने क्यों की CJI Chandrachud की सराहना?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन के अवसर पर केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा 'न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए', हिंदी में बोलने के लिए CJI Chandrachud की सराहना की
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
रांची हिंसा: Jharkhand High Court ने मांगी जांच रिपोर्ट, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सशरीर पेश हुए
पिछले साल 10 जून को पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के दो निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई तथाकथित टिप्पणियों को लेकर पिछले साल रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमे कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे.
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रांची हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 19 जुलाई को
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में देश के सबसे बड़े कोर्ट भवन का 24 मई को करेंगी लोकार्पण
हाईकोर्ट के नए भवन के लिए झारखंड सरकार की ओर से 165 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. इसमें से 72 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग सहित वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गयी है.
Jharkhand: साहिबगंज जिले के 203 पत्थर खदान संचालकों पर NGT ने लगाया 300 करोड़ का जुर्माना
सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने यह याचिका राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने के लिए दायर की है. इसी याचिका के आधार पर एनजीटी ने पत्थर कारोबारियों पर 36 लाख से लेकर एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है.
डायन प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, Jharkhand High Court ने मांगा जवाब
अदालत ने सरकार से स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख नौ सितंबर तय की गई है।
Anti-Copying Law Draft: झारखंड में पेपर लीक करने पर एक करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल!
पेपर लीक करने वालों और नकल करने वालों के खिलाफ झारखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है; सरकार ने एक 'एंटी-कॉपीइंग लॉ' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें नकल करने वालों को तीन साल तक की जेल हो सकती है और उन्हें दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पेपर लीक करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है...
विधानसभा में 150 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों पर जांच की रिपोर्ट अदालत में न पेश किये जाने पर Jharkhand HC ने जताई नाराजगी
झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बताया गया है कि 2005-2007 के बीच विधानसभा में 150 से ज्यादा अवैध नियुक्तियां हुई हैं; इसकी जांच के लिए एक कमिटी भी बनी लेकिन क्योंकि इस जांच की रिपोर्ट अदालत में नहीं पेश की गई। इसपर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है...
Jharkhand HC ने नेता प्रतिपक्ष के मामले में विधानसभा सचिव को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या हाईकोर्ट को यह शक्ति है कि वह विधानसभा के स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए निर्देश दे सकता है? झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इन दोनों बिंदुओं पर विधानसभा और सरकार से जवाब देने को कहा।
Dhanbad Judge Murder Case: उत्तम आनंद की हत्या के मामले में Interpol और FBI से किया गया संपर्क
2021 में झारखंड के जस्टिस उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर केस में अब झारखंड उच्च न्यायालय में एक नया अपडेट सामने आया है. अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है...
Jharkhand MGNREGA Scam: जेल में बंद निलंबित IAS Pooja Singhal के पति को SC से मिली अंतरिम जमानत
Jharkhand MGNREGA Scam के चलते जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जानें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा
मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक
'मोदी' सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने काँग्रेस नेता के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है...
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के हमलावरों के खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज हुआ केस, जानें इस अधिनियम के तहत सजा का प्राविधान
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
नगर निगम चुनाव: झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा याचिका पर जवाब नहीं देने पर लगाया जुर्माना
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने रांची नगर निगम की एक्स काउंसिलर रोशनी खलखो, अरुण झा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया
सेना जमीन घोटाला: ED ने IAS अधिकारी छवि रंजन सहित 10 के खिलाफ रांची अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के अलावा रांची के बजरा मौजा में 7.16 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीन जब्त कर ली है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा 'न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए', हिंदी में बोलने के लिए CJI Chandrachud की सराहना की
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
रांची हिंसा: Jharkhand High Court ने मांगी जांच रिपोर्ट, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सशरीर पेश हुए
पिछले साल 10 जून को पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के दो निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई तथाकथित टिप्पणियों को लेकर पिछले साल रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमे कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे.
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रांची हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 19 जुलाई को
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में देश के सबसे बड़े कोर्ट भवन का 24 मई को करेंगी लोकार्पण
हाईकोर्ट के नए भवन के लिए झारखंड सरकार की ओर से 165 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. इसमें से 72 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग सहित वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गयी है.
Jharkhand: साहिबगंज जिले के 203 पत्थर खदान संचालकों पर NGT ने लगाया 300 करोड़ का जुर्माना
सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने यह याचिका राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने के लिए दायर की है. इसी याचिका के आधार पर एनजीटी ने पत्थर कारोबारियों पर 36 लाख से लेकर एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है.
अधिवक्ताओं के लिए बीमा: PIL पर BCI, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को High Court का नोटिस
याचिका में झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा में शामिल करने और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज का विस्तार करने की मांग की गयी है.
जस्टिस संजय कुमार मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा बने झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें चीफ जस्टिस. राजभवन परिसर में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के नए चीफ जस्टिस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
