जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर शहर के बरज़ल्ला इलाके में रघुनाथ मंदिर को 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बहाल करते हुए 160 कनाल भूमि के लिए सभी संदिग्ध रूप से हस्तांतरण कार्यों और राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों को रद्द कर दिया है.
शनिवार यानि आज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गठित एक ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) और तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) की जम्मू और कश्मीर यूनिट पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले से सहमति जताई है.
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई का आज पांचवा दिन है; उच्चतम न्यायालय में कल तक क्या अहम बातें कही गईं और आज सुनवाई के दौरान क्या हो रहा है, आइए सबकुछ जानते हैं...
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को साल 2019 में नस्त कर दिया गया था; केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दायर लंबित याचिकाओं की सुनवाई फिलहाल उच्चतम न्यायालय में चल रही है। आज, 9 अगस्त, 2023 को सुनवाई का चौथा दिन है, कपिल सिब्बल अपनी बहस पूरी कर चुके हैं, अब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम अपना पक्ष रख रहे हैं...
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया था और इस फैसले को जहां लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं इसका विरोध भी हुआ। केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज से शुरू हुई है. जानें क्या था पूरा मामला.
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सरकारी आदेश को रद्द किया है जिसमें किश्तवाड़ जिले में कुछ मदरसों को अपने कब्जे में लेने की बात की गई है। मामला क्या है, आइए जानते हैं...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनपर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई; अदालत ने नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है।
जम्मू में एक नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की नींव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रखी। सीजेआई ने इस मौके पर कुछ ई-इनिश्येटिव्स लॉन्च किये और न्यायिक अधिकारियों और महिला वकीलों को लेकर भी कुछ अहम बातें कहीं...
जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूमि-धंसाव की समस्या देखी जा रही है जिसके चलते अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है. जानें डिटेल्स
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर शहर के बरज़ल्ला इलाके में रघुनाथ मंदिर को 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बहाल करते हुए 160 कनाल भूमि के लिए सभी संदिग्ध रूप से हस्तांतरण कार्यों और राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों को रद्द कर दिया है.
शनिवार यानि आज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गठित एक ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) और तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) की जम्मू और कश्मीर यूनिट पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले से सहमति जताई है.
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई का आज पांचवा दिन है; उच्चतम न्यायालय में कल तक क्या अहम बातें कही गईं और आज सुनवाई के दौरान क्या हो रहा है, आइए सबकुछ जानते हैं...
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को साल 2019 में नस्त कर दिया गया था; केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दायर लंबित याचिकाओं की सुनवाई फिलहाल उच्चतम न्यायालय में चल रही है। आज, 9 अगस्त, 2023 को सुनवाई का चौथा दिन है, कपिल सिब्बल अपनी बहस पूरी कर चुके हैं, अब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम अपना पक्ष रख रहे हैं...
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया था और इस फैसले को जहां लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं इसका विरोध भी हुआ। केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज से शुरू हुई है. जानें क्या था पूरा मामला.
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सरकारी आदेश को रद्द किया है जिसमें किश्तवाड़ जिले में कुछ मदरसों को अपने कब्जे में लेने की बात की गई है। मामला क्या है, आइए जानते हैं...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनपर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई; अदालत ने नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है।
जम्मू में एक नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की नींव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रखी। सीजेआई ने इस मौके पर कुछ ई-इनिश्येटिव्स लॉन्च किये और न्यायिक अधिकारियों और महिला वकीलों को लेकर भी कुछ अहम बातें कहीं...
जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूमि-धंसाव की समस्या देखी जा रही है जिसके चलते अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है. जानें डिटेल्स
