भारत में किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना कानून के नजर में दंडनीय है. धारा 111 के तहत इस बात का जिक्र है कि अगर आप किसी को बहका रहे हैं किसी अपराध के लिए तो बहकाने वाले को किस तरह की सजा मिलेगी. जब जिस अपराध के लिए उकसाया गया है. उस अपराध के बजाय कोई और अपराध हो जाए तो बहकाने वाले को क्या सजा मिलेगी. इसी के बारे में धारा 111 में बताया गया है.
IPC की धारा 109 में अपराध के दुष्प्रेरण पर क्या सजा दी जाए इसका जिक्र किया गया है. धारा 110 में इस बात का जिक्र है जब कोई किसी को किसी अपराध के लिए उकसाता है और जिस अपराध के लिए उकसाया गया था. वो ना होकर कोई और अपराध हो जाय तो उकसाने वाले को क्या सजा मिलती है.
IPC की यह धारा कहती है की इस अधिनियम में सारे परिभाषित शब्द सिर्फ इस अधिनियम के संदर्भ में ही प्रयोग किये जायेंगे.
यह एक जमानती और असंज्ञेय अपराध है जिसमें अपराधी को बिना वारंट (Warrant) के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है.
भारतीय दंड संहिता(IPC) की धारा 107 किसी बात के दुष्प्रेरण के लिए लगाई जाती है. यानि अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए दुष्प्रेरण (उकसाता) करता है तब यह धारा लगाई जाती है. इसका जिक्र चैप्टर 5 में किया गया है.
IPC की धारा 202 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के बारे में सूचित करने के लिए वह कानूनी तौर पर बाध्य है,
भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध पूरा होने के लिए अपराध का पूरा होना जरुरी नहीं है. अपराध हो या ना हो उकसाना ही अपराध है.
यह धारा उन परिस्थितियों से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि आरोपी द्वारा अपराध को अंजाम दिया है लेकिन वह व्यक्ति अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से साक्ष्य (Evidence) को गायब कर देता है या आरोपी को बचाने के लिए गलत सूचना देता है.
बलवे के दौरान सार्वजानिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत मुकदमा चलाया जाता है.
जिस भी अपराध के लिए उकसाया है उस अपराध अपराध में जितनी भी अधिकतम सजा निर्धारित की गई है उसकी एक चौथाई सजा उकसाने वाले को दी जाती है.लेकिन ये सजा ओर भी सख्त हो जाती है जब उकसाने वाला व्यक्ति कोई लोक सेवक हो.
दहेज हत्या का अपराध एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती.IPC की धारा 304 (बी) के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन उम्रकैद की सजा तक सुनाई जा सकती हैं.
किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने को लेकर धमकी देना एक अपराध है. शिकायतकर्ता पुलिस के समक्ष ये साबित करने में सफल हो जाता है कि धमकी देने वाले से आपकी जान को खतरा है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है.
जिस तरह चोरी करना गैर जमानती अपराध है उसी तरह चोरी का सामान खरीदना भी गैर जमानती अपराध है जिसके लिए अपराधी को बिना वारंट (Warrant) के गिरफ्तार किया जा सकता है. यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है
इस अधिनियम में किसी पुरुष द्वारा महिला के निजी कार्य करते समय, घर में या किसी और जगह फोटो खिंचवाने या वीडियो रिकॉर्ड करने या सिर्फ देखने की कोशिश में झाँकते हुए पकड़ा जाना भी अपराध है. होटलों में या वाशरूम में गुप्त कैमरा लगाकर महिला का फोटो, वीडियो या उसे देखने पर भी दोषी को 7 साल की सजा होगी.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 के तहत एक उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, जब आरोपी ने तर्क दिया कि यह घटना सार्वजनिक रूप से नहीं हुई थी.
संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इस कानून की शुरुआत की गई थी. 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में कई राज्यों ने इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना तक उचित नहीं समझा हैं.
