आपराधिक विधि में सामान्य आशय (Common Intention) का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐसे अपराध जो बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा मिलकर किए जाते हैं उनके अंतर्गत अपराधियों को दंडित किया जाना मुश्किल हो जाता है।
आईपीसी की धारा 188 में लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से संबंधी प्रावधान का उल्लेख है.
हमारे समाज में अपराध समय के साथ-साथ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एक अपराध को मूक दर्शक की भाँति घटित होता देख और उसका विरोध न करना भी खुद में एक अपराध है ।
पुलिस की हठधर्मिता और तानाशाही के विरोध में, वकीलों ने मंगलवार को दिनभर प्रोटेस्ट किया. आखिरकार पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा.
अपहरण में इस्तेमाल की गई कार के चालक को पुलिस ने दिल्ली में पकड़ा था और उसकी निशानदेही पर गौरव को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया था.
जब कोई व्यक्ति नशे में गलत काम करता है, तो कानूनी रुप से उसे उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह साबित नहीं किया जा सकता की उसने आपराधिक नीयत के तहत उस कृत्य को किया है.
सोशल मीडिया पर लोग अपने मन की बात सबके सामने जाहिर करते हैं. लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हे क्या लिखना है और क्या नहीं और यही उन्हें भारी पड़ जाता है .
किसी का अपहरण करना एक संगीन अपराध है, जिसके लिए पकड़े जाने पर दोषी को कठोर सजा भी दी जाती है. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किडनैपिंग और अपहरण में अंतर होता है.
अगर किसी की वजह से किसी को शारीरिक दर्द हो रहा है तो वह व्यक्ति कानूनी रूप से दोषी माना जाएगा, जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कहने पर सच बोलने की शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है या इंकार कर देता है वह दोषी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी प्राप्त हो सकती है.
लोक सेवक लोगों की मदद करने के लिए होते हैं, कुछ लोग उनकी ताकत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कानूनी रूप से अपराध है.
कानून से झूठ बोलना, या कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है जिसके लिए कानून सख्त सजा देता है.
देश का कोई नेता हो या फिर किसी निजी संगठन में काम करने वाला क्लर्क या फिर कोई भी वो कर्मचारी जिसके कंधों पर पैसों की लेनदेन का ब्योरा रखने की जिम्मेदारी है.अगर वो अपने काम के साथ कोताही करता हैं तो कानून उसे माफ नहीं करता.
हमारे देश में कानून नागरिकों के बारे में सोच कर ही बनाया गया है इसलिए हर कानून का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है. जो नियम को नहीं मानता वह दोषी माना जाएगा. इसके लिए उसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के तहत दंडित भी किया जा सकता है. कुछ ऐसे ही अपराध का जिक्र किया गया है IPC की धारा 174 में और 174A में.
आपको बता दें कि लोक सेवक विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं. वो जांच और अदालती कार्यवाही में मददगार होते हैं. आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है.
हमारा देश धार्मिक विविधताओं में भरा हुआ है, इसलिए सहनशीलता और सौहार्द बनाये रखने के लिए IPC की धारा 296 में सख्त प्रावधान किए गए है जो उन व्यक्तियों को सजा दे, जो किसी धार्मिक सभा में विघ्न पैदा करते हैं.
धारा 296 के अंतर्गत परिभाषित अपराध एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. इस तरह के मामलों में अपराधी को बिना वारंट Warrant के गिरफ्तार किया जा सकता है. इस तरह के अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है.
हमारे देश में किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के नजर में उसे अपराधी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
आईपीसी की धारा 188 में लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से संबंधी प्रावधान का उल्लेख है.
हमारे समाज में अपराध समय के साथ-साथ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एक अपराध को मूक दर्शक की भाँति घटित होता देख और उसका विरोध न करना भी खुद में एक अपराध है ।
पुलिस की हठधर्मिता और तानाशाही के विरोध में, वकीलों ने मंगलवार को दिनभर प्रोटेस्ट किया. आखिरकार पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा.
अपहरण में इस्तेमाल की गई कार के चालक को पुलिस ने दिल्ली में पकड़ा था और उसकी निशानदेही पर गौरव को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया था.
सोशल मीडिया पर लोग अपने मन की बात सबके सामने जाहिर करते हैं. लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हे क्या लिखना है और क्या नहीं और यही उन्हें भारी पड़ जाता है .
किसी का अपहरण करना एक संगीन अपराध है, जिसके लिए पकड़े जाने पर दोषी को कठोर सजा भी दी जाती है. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किडनैपिंग और अपहरण में अंतर होता है.
अगर किसी की वजह से किसी को शारीरिक दर्द हो रहा है तो वह व्यक्ति कानूनी रूप से दोषी माना जाएगा, जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कहने पर सच बोलने की शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है या इंकार कर देता है वह दोषी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी प्राप्त हो सकती है.
लोक सेवक लोगों की मदद करने के लिए होते हैं, कुछ लोग उनकी ताकत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कानूनी रूप से अपराध है.
कानून से झूठ बोलना, या कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है जिसके लिए कानून सख्त सजा देता है.
देश का कोई नेता हो या फिर किसी निजी संगठन में काम करने वाला क्लर्क या फिर कोई भी वो कर्मचारी जिसके कंधों पर पैसों की लेनदेन का ब्योरा रखने की जिम्मेदारी है.अगर वो अपने काम के साथ कोताही करता हैं तो कानून उसे माफ नहीं करता.
आपको बता दें कि लोक सेवक विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं. वो जांच और अदालती कार्यवाही में मददगार होते हैं. आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है.
धारा 296 के अंतर्गत परिभाषित अपराध एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. इस तरह के मामलों में अपराधी को बिना वारंट Warrant के गिरफ्तार किया जा सकता है. इस तरह के अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है.
हमारे देश में किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के नजर में उसे अपराधी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के अनुसार जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला भाषण देता है या लांछन लगाना जैसी बात कहने का अपराध करता है, तो उस पर IPC की धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया जाता है.
कई बार आपने सुना या देखा होगा कि नशें में किसी ने कोई अपराध कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में अपराध होने के बाद भी अपराध करने वाले को कानून गुनहगार नही मानता.
