भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है, जिससे घरेलू अदालतों से परे विवाद के समाधान के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके.
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
जस्टिस हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जिसने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की थी. जस्टिस सुधांशु धूलिया इस बेंच के दूसरे सदस्य थे. दोनो जजो की बंटी हुई राय के चलते मामले को संविधान पीठ को भेजा गया.
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 (New Delhi International Arbitration Centre Bill-2022) पर सरकार का पक्ष रखते हुए कानून मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में ये बात कही. इस विधेयक को बुधवार 14 दिसंबर को ध्वनिमत से पारित किया गया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है, जिससे घरेलू अदालतों से परे विवाद के समाधान के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके.
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
जस्टिस हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जिसने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की थी. जस्टिस सुधांशु धूलिया इस बेंच के दूसरे सदस्य थे. दोनो जजो की बंटी हुई राय के चलते मामले को संविधान पीठ को भेजा गया.
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 (New Delhi International Arbitration Centre Bill-2022) पर सरकार का पक्ष रखते हुए कानून मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में ये बात कही. इस विधेयक को बुधवार 14 दिसंबर को ध्वनिमत से पारित किया गया.
