ट्रेन में सफर करते हुए एक यात्री के एक लाख रुपये चोरी हो गए जिसके चलते उन्होंने जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की। कन्जूमर कोर्ट ने इस मामले में ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसे सर्वोच्च न्यायालय को खारिज करना पड़ा, जानिए
Supreme Court ने भारतीय रेल में सफर के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की याचिका को ख़ारिज कर दिया है
केंद्र ने 2020 में कोविड-19 के प्रसार के दौरान आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं. हाल में संसद की एक स्थायी समिति ने महामारी की शुरुआत से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी.
Indian Railway ने रेल यात्रा को सुविधाजनक व सुरक्षित बनाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं, जिन्हें आपका जानना जरूरी है. आइए जानते हैं रेलवे के ये कुछ ख़ास नियम.
पिछले कुछ वर्षों में, Indian Railways ने नियमित रूप से सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के अलावा, सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और नवीनतम तकनीक के उपयोग के लिए अपनी जनशक्ति को प्रशिक्षण देकर कई कदम उठाए हैं. साथ ही यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा के लिए भी कई प्रावधान किए हैं.
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C)(1) व (2) और धारा 124A यह बताता है कि रेल प्रसाशन किसे प्रतिकर (मुआवजा) देने के लिए बाध्य है या नहीं है. इन धाराओं में 'अनपेक्षित घटना' यानी Untoward Incident को परिभाषित किया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में मुआवजा मिलता है.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे है लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण या विकास करने पर भी रोक लगा दी है.
ट्रेन में सफर करते हुए एक यात्री के एक लाख रुपये चोरी हो गए जिसके चलते उन्होंने जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की। कन्जूमर कोर्ट ने इस मामले में ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसे सर्वोच्च न्यायालय को खारिज करना पड़ा, जानिए
केंद्र ने 2020 में कोविड-19 के प्रसार के दौरान आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं. हाल में संसद की एक स्थायी समिति ने महामारी की शुरुआत से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी.
पिछले कुछ वर्षों में, Indian Railways ने नियमित रूप से सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के अलावा, सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और नवीनतम तकनीक के उपयोग के लिए अपनी जनशक्ति को प्रशिक्षण देकर कई कदम उठाए हैं. साथ ही यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा के लिए भी कई प्रावधान किए हैं.
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C)(1) व (2) और धारा 124A यह बताता है कि रेल प्रसाशन किसे प्रतिकर (मुआवजा) देने के लिए बाध्य है या नहीं है. इन धाराओं में 'अनपेक्षित घटना' यानी Untoward Incident को परिभाषित किया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में मुआवजा मिलता है.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे है लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण या विकास करने पर भी रोक लगा दी है.
