बैटरी और असाल्ट दोनों ही अपराध हैं, वे समान नहीं हैं और अलग हैं. लोगों के लिए दोनों शब्दों का उपयोग सामान रूप से करना आम बात है जैसे कि वे सामान हों, जब की दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है.
उच्चाधिकारियों का आदेश वैध होना चाहिए. अगर उसके उच्चाधिकारियों ने उसे कुछ अवैध करने को कहा है तो उसकी यह ज़िम्मेदारी है की वह वो काम न करे वरना वो, उस काम के लिए कानूनी तौर पे उत्तरदायी होगा.
पति या पत्नी के रहते हुए भी बिना तलाक लिए दूसरी बार विवाह करना एक अपराध है जिसके लिए दोषी मान कर कानूनन सजा भी दी जा सकती है.
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए दिल्ली एलएलयू उपकुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है.
National Crime Record Bureau (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 तक अकेले स्टॉकिंग के तकरीबन 14,175 ऐसे मामले थे जिनकी जांच चल रही थी. 9,285 ऐसे मामले थे जो पिछले साल दर्ज किए गए थे. जबकि 4,890 ऐसे मामले थे जिनकी जांच शुरु भी नहीं हुई थी.
किसी से जबरन उसका सामान ले लेना या उसे लूट लेना एक गैर कानूनी कार्य है. जिसके लिए दोषी पाए जाने पर कानून सख्त सजा भी देती है ताकि ऐसा अपराध कोई दोबारा करने की हिम्मत ना करे.
हमारे कानून में केवल गैरकानूनी जमीन की खरीद बिक्री करना, या उस पर कब्जा करना ही अपराध की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि अवैध रूप से जमीन की बोली लगाना भी एक अपराध है.
एक पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवहेलना करना या उनके काम में बाधा डालना एक अपराध है. दोषी पाए जाने पर कानूनी रूप से वह व्यक्ति दंडित किया जाता है.
अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कहने पर सच बोलने की शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है या इंकार कर देता है वह दोषी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी प्राप्त हो सकती है.
कानून से झूठ बोलना, या कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है जिसके लिए कानून सख्त सजा देता है.
अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे उस बात पर विश्वास है जिस पर उसे विश्वास नहीं है, या फिर ये कहना कि वह उस बात को जानता है बल्कि वह नहीं जानता, वह भी इस धारा के तहत मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी पाया जाएगा.
अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहता है तो वो अपराधी माना जाएगा और IPC के तहत वह सजा का भागीदार होगा
शारीरिक संबंध जब भी जोर जबरदस्ती के साथ बनाया जाए तो वह अपराध ही कहलाता है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान किया गया है.
हमारे देश का कानून हर उस काम को करने से रोकता है जिससे किसी की जान जा सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है या समाज की शांति भंग हो सकती है.
दुष्कर्म से जुड़े अपराधों के तहत पीड़ित के नाम या किसी भी ऐसी सूचना जिससे पीड़ित की पहचान का पता लगाया जा सके उसको प्रिंट या प्रकाशित करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा.
IPC की धारा 159 में अपराध के एक प्रकार दंगा के बारे में बताया गया है, अगर कोई दंगा फैलाने की कोशिश करता है तो वो सजा का पात्र होगा.
गलियों में आतिशबाजी, विस्फोटकों को अपने कब्ज़े रखना, सड़कों पर गड्ढ़े खोदना, अवैध शराब के प्रतिष्ठान, जलधाराओं को प्रदूषित करना, राजमार्गों पर यातायात में बाधा डालना, जैसे कृत्यों को आम तौर पर सार्वजनिक उपद्रव के दायरे में लाया जाता है और सख्त कार्यवाही की जाती है.
कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक आस्था और किसी भी धर्म की किसी पवित्र वस्तु का अपमान नहीं कर सकता. अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोषी माना जाएगा, जिसे कानून के तहत सजा दी जाएगी.
शारीरिक संबंध जब भी जोर जबरदस्ती के साथ बनाया जाए तो वह अपराध ही कहलाता है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान किया गया है.
दुष्कर्म से जुड़े अपराधों के तहत पीड़ित के नाम या किसी भी ऐसी सूचना जिससे पीड़ित की पहचान का पता लगाया जा सके उसको प्रिंट या प्रकाशित करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा.
IPC की धारा 159 में अपराध के एक प्रकार दंगा के बारे में बताया गया है, अगर कोई दंगा फैलाने की कोशिश करता है तो वो सजा का पात्र होगा.
गलियों में आतिशबाजी, विस्फोटकों को अपने कब्ज़े रखना, सड़कों पर गड्ढ़े खोदना, अवैध शराब के प्रतिष्ठान, जलधाराओं को प्रदूषित करना, राजमार्गों पर यातायात में बाधा डालना, जैसे कृत्यों को आम तौर पर सार्वजनिक उपद्रव के दायरे में लाया जाता है और सख्त कार्यवाही की जाती है.
कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक आस्था और किसी भी धर्म की किसी पवित्र वस्तु का अपमान नहीं कर सकता. अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोषी माना जाएगा, जिसे कानून के तहत सजा दी जाएगी.
धारा 296 के अंतर्गत परिभाषित अपराध एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. इस तरह के मामलों में अपराधी को बिना वारंट Warrant के गिरफ्तार किया जा सकता है. इस तरह के अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है.
हमारे देश में किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के नजर में उसे अपराधी माना जाएगा. जिसके लिए उसे सजा भी दी जाएगी.
IPC की धारा 292 की उप-धारा 1d के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री का विज्ञापन करता है या किसी भी तरह से ज्ञात हो कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, या ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.
कुछ लापरवाही ऐसी होती है जिससे किसी दुसरे व्यक्ति के जीवन पर कोई खतरा नहीं होता है लेकिन कुछ लापरवाही सोच समझकर कर दूसरे को खतरे में डालने के लिए की जाती है.
ऐसा बहुत कम होता है जब कोई जलूस निकल रहा हो और उसमें कोई दंगा ना हो. इससे जुड़े मामले आए दिन अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं. एक ओर शासन से लेकर प्रशासन डाल - डाल चलते हैं तो वही उपद्रवी पात - पात चलते हैं.
जो कोई व्यक्ति किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है, यह जानते हुए या ऐसा विश्वास रखते हुए कि इस कार्य के कारण, जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा.
एक व्यक्ति को इस अपराध का दोषी तब भी पाया जा सकता है, जब वह एक मूल्यवर्ग के वास्तविक स्टाम्प को दूसरे मूल्यवर्ग के स्टाम्प के रूप में इस्तेमाल करता है.
IPC की धारा 80 लोगों को एक अपवाद भी देती है कि भले ही वे इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं या कोई अपराध करते हैं और यदि वह कार्य किसी दुर्घटना के कारण हुआ है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा.
जज अंजनी महाजन ने सीबीआई से इस बात की भी जांच करने को कहा कि कैसे एक आधिकारिक दस्तावेज़, यानी सीलबंद लिफाफे में रखी गई सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किए जाने से एक दिन पहले लीक सीबीआई के कार्यालय से हो गई.
हमारे देश के कानून के अनुसार कई बार जेल में बंद कैदियों को उनके व्यवहार, अपराध के इतिहास और भविष्य में बदलाव की संभावनाओं को देखते हुए सज़ा की अवधि पूरी करने से पहले ही रिहा कर दिया जाता है. यह सरकारों की सजा माफी यानी परिहार नीति (Remission Policy) के जरिए किया जाता है.
हमारे देश में कानून केवल अपराधियों को सजा के देने के लिए नहीं बल्कि यह अपराधियों को सुधरने का मौका देती है. इसके लिए वो कई तरह के हथकंडे अपनाती है.
इस धारा के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि इस धारा में दी गई सजा, उस सजा के अतिरिक्त है जिस अपराध के लिए उसे हिरासत में लिया जाना था या आरोप लगाया गया था, या उसे दोषी ठहराया गया था.
जो कोई लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति को किसी कथित अपराध के चलते या किसी सज़ा के चलते या कानूनी तौर पर कारावास में रखने के लिए बाध्य है, लेकिन वह लोक सेवक अपनी लापरवाही दिखाता है तो जानिए क्या होता है.
