Right To Be Forgotten के तहत जजमेंट ऑर्डर को इंटरनेट से हटाया जा सकता है या नहीं? Supreme Court ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इंडियन कानून की वेबसाइट को जजमेंट कॉपी मिटाने पर रोक लगा दी है.
Indian Kanoon
अपराध के संबंध में झूठी सूचना देना भी हैं अपराध, जानिए IPC की धारा 203 का प्रावधान
यह एक जमानती और असंज्ञेय अपराध है जिसमें अपराधी को बिना वारंट (Warrant) के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है.
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