महिला सशक्तिकरण जरूरी, Judiciary में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो: राष्ट्रपति Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का लक्ष्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना होना चाहिए.
Indian Judiciary
भारत विकसित देश बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसके लिए निष्पक्ष, मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत: PM Modi
International Lawyers Conference 2023: CJI Chandrachud ने कहा कि हममें से हरेक के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास एक-दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है.
स्वतंत्रता के बाद कब और किसे दी गई थी पहली Death Penalty? देश में क्या हैं मृत्युदंड को लेकर कानून
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
क्या है भारतीय संविधान के Amendment की प्रक्रिया, पहला संशोधन कब और किस कारण हुआ था? जानिए
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
भारत के किस राज्य में सबसे पहले स्थापित हुआ था High Court? जानिए
देश में पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में और किस कानून के तहत स्थापित किया गया? भारत का पहला हाईकोर्ट कब अस्तित्व में आया, आइए जानते हैं...
Salman Khan को Bombay HC ने दी इस केस में राहत
2019 के पत्रकार से मारपीट के मामले में Bombay HC ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राहत दे दी है। कोर्ट ने मामले को ख़ारिज कर दिया है.
आम लोगो तक न्यायिक पहुंच बनाने में कर्नाटक बना देश का प्रथम राज्य- जानिए कारण
टाटा ट्रस्ट की ओर से 2019 में शुरू की गयी आईजेआर रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है. कोविड के चलते वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी नही की गई थी, जिसके बाद वर्ष 2022 की रिपोर्ट को तीसरे संस्करण के रूप में जारी किया गया है.
हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, वैसे ही सीजेआई की पत्नी हमेशा उनके पीछे खड़ी रही हैं— जस्टिस गवई
बॉम्बे हाईकोर्ट में सीजेआई के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के नेतृत्व में देश की न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और देश के नागरिकों को बेहद कम लागत पर न्याय उपलब्ध हो सकेगा.
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