मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
सीबीआई और सीआईडी दोनों को 26 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख पर अपनी-अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के अलावा रांची के बजरा मौजा में 7.16 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीन जब्त कर ली है।
सशस्त्रों बलों में युवाओं की भर्ती को लेकर पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा में बदलाव किए गए थे.
भारतीय दंड संहिता की धारा 133 और 134 में सैनिक द्वारा अपने उच्च अधिकारिओं के खिलाफ किए गए अपराधों और उसके तहत मिलने वाली सजा के बारे में बताया गया है. इनमें सैनिक को अपराध के लिए उकसाना और उसके द्वारा किए गए अपराध की सज़ा का प्रावधान है.
मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
सीबीआई और सीआईडी दोनों को 26 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख पर अपनी-अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के अलावा रांची के बजरा मौजा में 7.16 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीन जब्त कर ली है।
सशस्त्रों बलों में युवाओं की भर्ती को लेकर पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा में बदलाव किए गए थे.
