सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जो बांग्लादेश से आए कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है.
झारखंड उच्च न्यायालय ने सीमा पार से घुसपैठ कर राज्य में बसने के आरोपों और स्थानीय आबादी पर उसके असर को लेकर केंद्र तथा राज्य के अधिकारियों की एक फैक्ट फाइडिंग कमेटी गठित करने एवं इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अवैध तरीके से रह रहे है. साथ ही दानपत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन मुसलमानों को हस्तांतरित किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जो बांग्लादेश से आए कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है.
झारखंड उच्च न्यायालय ने सीमा पार से घुसपैठ कर राज्य में बसने के आरोपों और स्थानीय आबादी पर उसके असर को लेकर केंद्र तथा राज्य के अधिकारियों की एक फैक्ट फाइडिंग कमेटी गठित करने एवं इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अवैध तरीके से रह रहे है. साथ ही दानपत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन मुसलमानों को हस्तांतरित किया जा रहा है.
