हाई लेवल कमेटी बैठी है, 21 मार्च तक हल निकल आएगा.. अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
