Registered lease deed को बदलने या संशोधित करने के लिए High Court के पास अनुच्छेद 226 के तहत कोई शक्ति नहीं है: SC
Supreme Court ने Gwalior Development Authority को राहत देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Gwalior Development Authority को इस बात के लिए भी फटकार लगाई की निविदा की शर्ते तोड़ने और डिफ़ॉल्ट पर होने पर प्रतिवादी का दावा जब्त नहीं करने की अनुमति क्यों दी.
