अहमदाबाद के हज यात्रियों से ज्यादा धन एकत्र करने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया
तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब में रहने के दौरान भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2100 SAR की परिवर्तित मुद्रा दी जाती है.
तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब में रहने के दौरान भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2100 SAR की परिवर्तित मुद्रा दी जाती है.
मस्जिद 1926 से थी और इससे लगी दुकानों को ट्रस्ट द्वारा किराए पर दिया गया था और उस पैसे का इस्तेमाल मस्जिद एवं अन्य संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए किया जाता था.
Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नही मिली है. हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गयी 2 साल की सजा पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
"पूर्वोक्त प्रस्तुतियां पर विचार करते हुए, यह याचिकाकर्ताओं के लिए FMG CRMI (अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप) और अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए खुला है और यह इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा."
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
Gujrat High Court ने साकेत गोखले की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, High Court के आदेश को चुनौती देते हुए Supreme Court में याचिका दायर की गई थी.
CIC ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की MA डिग्री के बारे में जानकारी दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को पेश करने का निर्देश दिया था।
Gujarat High Court ने गुरूवार को इसकी शुरूआत करते हुए अपनी बेबसाईट पर Supreme Court के 6 फैसलो को गुजराती में प्रकाशित करते हुए अपलोड किया है.
गुजरात सरकार के एक उप सचिव ने गोखले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी ने टीएमसी नेता द्वारा शुरू की गई क्राउडफंडिंग में योगदान के रूप में कुछ राशि का भुगतान किया था.
न्यायिक अधिकारी मेंगडे के नाम पर, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में जजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया. जिसने उम्मीदवार के विचाराधीन निर्णयों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और उपयुक्तता के संबंध में सलाहकार-न्यायाधीशों की राय का आकलन किया है.
जामनगर से ताल्लुक रखने वाली जस्टिस गोकानी 25 फरवरी को सेवानिवृत्त (Retire) होने वाली है. इसलिए वह केवल 12 दिन के लिए के लिए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेगी. देश के न्यायिक इतिहास में गुजरात हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वह पहली महिला जज है.
गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार को गुजरात न्यायपालिका में कई बड़े बदलावों के लिए जाना जाता है.केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद शुक्रवार को ही राष्ट्रपति भवन से सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनकी नियुक्ति वारंट जारी हुए है. वे सोमवार को सुबह 10.30 बजे सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश कक्ष में आयोजित होने वाले सादे समारोह में सुप्रीम कोर्ट जज की शपथ लेंगे.
भारत के अलावा दुनिया के कुछ देशों में ही अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, इसमें यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, जर्मनी और चीन जैसे देश शामिल हैं.लोकतंत्र के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने वाले अमेरिका ने अब तक सुप्रीम कोर्ट को कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दी है.
जस्टिस निखिल कारियल के तबादले की सिफारिश के विरोध में GHCAA के 7 सदस्य प्रतिनिधीमण्डल ने सीजेआई से फैसले पर पुर्नविचार की मांग की हैं.वही सीजेआई ने सभी अधिवक्ताओं को काम पर लौटने का आहवान किया है
सीजेआई ने एसोसिएशन से उसके वकीलों के वर्तमान प्रदर्शन के मद्देनजर 21 नवंबर को मिलने की अनुमति दी थी. गुजरात हाई कोर्ट के कॉलेजियम के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे है जिसके जरिए जस्टिस निखिल एस. कारियल के तबादले की सिफारिश की गई हैं.
Gujrat High Court ने साकेत गोखले की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, High Court के आदेश को चुनौती देते हुए Supreme Court में याचिका दायर की गई थी.
CIC ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की MA डिग्री के बारे में जानकारी दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को पेश करने का निर्देश दिया था।
Gujarat High Court ने गुरूवार को इसकी शुरूआत करते हुए अपनी बेबसाईट पर Supreme Court के 6 फैसलो को गुजराती में प्रकाशित करते हुए अपलोड किया है.
गुजरात सरकार के एक उप सचिव ने गोखले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी ने टीएमसी नेता द्वारा शुरू की गई क्राउडफंडिंग में योगदान के रूप में कुछ राशि का भुगतान किया था.
न्यायिक अधिकारी मेंगडे के नाम पर, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में जजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया. जिसने उम्मीदवार के विचाराधीन निर्णयों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और उपयुक्तता के संबंध में सलाहकार-न्यायाधीशों की राय का आकलन किया है.
जामनगर से ताल्लुक रखने वाली जस्टिस गोकानी 25 फरवरी को सेवानिवृत्त (Retire) होने वाली है. इसलिए वह केवल 12 दिन के लिए के लिए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेगी. देश के न्यायिक इतिहास में गुजरात हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वह पहली महिला जज है.
गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार को गुजरात न्यायपालिका में कई बड़े बदलावों के लिए जाना जाता है.केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद शुक्रवार को ही राष्ट्रपति भवन से सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनकी नियुक्ति वारंट जारी हुए है. वे सोमवार को सुबह 10.30 बजे सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश कक्ष में आयोजित होने वाले सादे समारोह में सुप्रीम कोर्ट जज की शपथ लेंगे.
भारत के अलावा दुनिया के कुछ देशों में ही अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, इसमें यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, जर्मनी और चीन जैसे देश शामिल हैं.लोकतंत्र के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने वाले अमेरिका ने अब तक सुप्रीम कोर्ट को कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दी है.
जस्टिस निखिल कारियल के तबादले की सिफारिश के विरोध में GHCAA के 7 सदस्य प्रतिनिधीमण्डल ने सीजेआई से फैसले पर पुर्नविचार की मांग की हैं.वही सीजेआई ने सभी अधिवक्ताओं को काम पर लौटने का आहवान किया है
सीजेआई ने एसोसिएशन से उसके वकीलों के वर्तमान प्रदर्शन के मद्देनजर 21 नवंबर को मिलने की अनुमति दी थी. गुजरात हाई कोर्ट के कॉलेजियम के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे है जिसके जरिए जस्टिस निखिल एस. कारियल के तबादले की सिफारिश की गई हैं.