भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने कहा कि कर अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कम भुगतान के लिए उस पर लगभग 605.58 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस दिया है. LIC पर ये कार्रवाई इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत लाभ और कम रिवर्सल और देर से भुगतान पर ब्याज से संबंधित है.
फिटमेंट समिति ने कहा कि जिस दवा की लागत 36 लाख रुपये है, उसे जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए
सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है
अदालतों में पहले से ही काफी संख्या में मामले लंबित हैं, ऐसे में समाधान प्रक्रिया में विलम्ब होता है. साथ ही उनके पास जीएसटी मामलों के निपटान को लेकर कोई विशेष पीठ नहीं होती
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
समाज के विभिन्न वर्गों को अस्वास्थ्यकर या जंक फूड आइटम्स के सेवन से दूर रखने के लिए सरकार Tax बढ़ा के भी ऐसी वस्तुओं की demand को काम करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को इनके सेवन से रोका जा सके.
सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है
अदालतों में पहले से ही काफी संख्या में मामले लंबित हैं, ऐसे में समाधान प्रक्रिया में विलम्ब होता है. साथ ही उनके पास जीएसटी मामलों के निपटान को लेकर कोई विशेष पीठ नहीं होती
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
समाज के विभिन्न वर्गों को अस्वास्थ्यकर या जंक फूड आइटम्स के सेवन से दूर रखने के लिए सरकार Tax बढ़ा के भी ऐसी वस्तुओं की demand को काम करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को इनके सेवन से रोका जा सके.
