संविधान का आर्टिकल 39ए नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने को देश के सभी नागरिकों न्याय पाने के लिए समान अवसर मिले, साथ ही राज्य उन योजनाओं लागू करें, जिससे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
भारत में मुफ्त में लीगल एड किसे मिलता है और यह किस तरह पाया जा सकता है, जानें इसका स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस
वो कौनसी श्रेणी हैं, जिनके तहत आने वाले लोगों को मुफ्त विधिक सेवा मिलती है? इसके लिए आवेदन कैसे किया जाता है, जानिए
मुफ़्त में किस तरह आप न्याय पा सकते हैं, सरकार आपके वकील का खर्च कब और क्यों उठाएगी, जानिए भारत में निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान
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संविधान का आर्टिकल 39ए नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने को देश के सभी नागरिकों न्याय पाने के लिए समान अवसर मिले, साथ ही राज्य उन योजनाओं लागू करें, जिससे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले.
