झूठी FIR या चार्जशीट के मामलें में CrPC की धारा 482 के तहत आप खटखटा सकते हैं हाई कोर्ट का दरवाजा
जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी रिट जारी करने का अधिकार है.
