क्या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अपराध है? जानिये सम्बंधित कानून और सजा
कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को शराब पीते हुए गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया. कई जगह पर शराब सेवन के खिलाफ अभियान भी चलाए जाते हैं.
कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को शराब पीते हुए गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया. कई जगह पर शराब सेवन के खिलाफ अभियान भी चलाए जाते हैं.
आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी गई.
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी.
पेश किए गए दस्तावेजों में किसी भी महत्वपूर्ण या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उजागर नहीं किया गया था, जिससे अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि मगुंता की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य संभावित रूप से उनकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं.
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफतार किए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
राउज एवेन्यू CBI Court के विशेष जज एमके नागपाल कहा कि दोनों अभियुक्तों में से किसी के भी भारत छोड़कर भागने का जोखिम नही है और ना ही सबूतों को नष्ट करने/छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई उचित संभावना है.
नायर की जमानत अर्जी पहले 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उक्त तारीख से पहले नौ मई को इस पर सुनवाई करने का फैसला किया है.
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
सात दिन की रिमांड अवधि पूरी समाप्त होने के बाद ED ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया. अदालत ने ईडी हिरासत अवधि 5 दिन और बढाते हुए 22 मार्च तक रिमांड पर भेजा है.
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े money laundering मामले में, अब तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में के. कविता को समन के लिए ED के कार्यालय में बुलाया गया था, जिसके खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी और कोर्ट के ऊपर बहुत दबाव है.
सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई से एक दिन पूर्व ईडी की गिरफतारी के चलते अब सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद राहत मिलने में मुश्किल आ सकती है.