संविदा शिक्षक की नियुक्ति रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, कहा- अफसरों से वसूल कर दीजिए
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने और संविदा के आधार पर चयनित 'संविदा शिक्षक' को वैध नियुक्ति देने से इनकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है.
