उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
पश्चिम बंगाल में कोयले की चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बगल के कानून मंत्री मलय घटक को समन भेजा है और उन्हें दिल्ली के ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। बता दें कि अब तक कानून मंत्री को ग्यारह से बारह समन जा चुके हैं लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुए हैं...
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए जाने वाले तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है; अदालत ने कहा है कि ये सेवा विस्तार उनके 2021 के एक जजमेंट का उल्लंघन करता है।
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
सूत्रों ने कहा कि अभिनेत्री से नेता बनीं घोष को 5 जुलाई को संबंधित दस्तावेजों के साथ कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होना था।
बीरभूम लीडर अणुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या मंडल को प्रवर्तन निदेशालय ने पशु तस्करी के मामले से संबंधित धन शोधन के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और अणुब्रत मंडल को भी राहत दी है...
Jharkhand MGNREGA Scam के चलते जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जानें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा
एजेंसी ने पहले इसी मामले में रियल एस्टेट फर्म एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल के साथ-साथ जज के रिश्तेदार अजय परमार को भी गिरफ्तार किया था।
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
ईडी द्वारा अधिकारी के मुंबई स्थित परिसरों और कुछ अन्य जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की गई
ईडी ने कोर्ट में कहा कि CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जा सके
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से एक सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की 15 जून को अनुमति दी थी.
मलिक के वकील अमित देसाई ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य पिछले आठ महीने से बिगड़ रहा है और वर्तमान में वह पुराने गुर्दा रोग के दूसरे से तीसरे चरण में हैं।
14 जून को इस मामले में ED ने गुरुग्राम के रियल्टी समूह एम3एम के दो निदेशकों और ‘प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों’ बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार करने के ठीक एक दिन बाद यह गिरफ्तारी की है।
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील को सूचित किया कि यह वैध नहीं है क्योंकि न्यायिक हिरासत पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही, अदालत ने मंत्री की हिरासत की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी खारिज कर दी।
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं.
पेश किए गए दस्तावेजों में किसी भी महत्वपूर्ण या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उजागर नहीं किया गया था, जिससे अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि मगुंता की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य संभावित रूप से उनकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं.
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
पश्चिम बंगाल में कोयले की चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बगल के कानून मंत्री मलय घटक को समन भेजा है और उन्हें दिल्ली के ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। बता दें कि अब तक कानून मंत्री को ग्यारह से बारह समन जा चुके हैं लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुए हैं...
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए जाने वाले तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है; अदालत ने कहा है कि ये सेवा विस्तार उनके 2021 के एक जजमेंट का उल्लंघन करता है।
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
सूत्रों ने कहा कि अभिनेत्री से नेता बनीं घोष को 5 जुलाई को संबंधित दस्तावेजों के साथ कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होना था।
बीरभूम लीडर अणुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या मंडल को प्रवर्तन निदेशालय ने पशु तस्करी के मामले से संबंधित धन शोधन के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और अणुब्रत मंडल को भी राहत दी है...
Jharkhand MGNREGA Scam के चलते जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जानें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा
एजेंसी ने पहले इसी मामले में रियल एस्टेट फर्म एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल के साथ-साथ जज के रिश्तेदार अजय परमार को भी गिरफ्तार किया था।
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
ईडी द्वारा अधिकारी के मुंबई स्थित परिसरों और कुछ अन्य जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की गई
ईडी ने कोर्ट में कहा कि CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जा सके
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से एक सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की 15 जून को अनुमति दी थी.
मलिक के वकील अमित देसाई ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य पिछले आठ महीने से बिगड़ रहा है और वर्तमान में वह पुराने गुर्दा रोग के दूसरे से तीसरे चरण में हैं।
14 जून को इस मामले में ED ने गुरुग्राम के रियल्टी समूह एम3एम के दो निदेशकों और ‘प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों’ बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार करने के ठीक एक दिन बाद यह गिरफ्तारी की है।
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील को सूचित किया कि यह वैध नहीं है क्योंकि न्यायिक हिरासत पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही, अदालत ने मंत्री की हिरासत की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी खारिज कर दी।
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं.
पेश किए गए दस्तावेजों में किसी भी महत्वपूर्ण या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उजागर नहीं किया गया था, जिससे अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि मगुंता की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य संभावित रूप से उनकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं.
