स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का कैसे ले सकते हैं लाभ?
भारत सरकार द्वारा 'स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड' को शुरू करने का लक्ष्य यह है कि भारत में स्टार्टअप्स को फंड से संबन्धित समस्याएं उत्पन्न ना हों.
DPIIT
Income Tax Act की धारा 80 IAC के तहत Start ups को है टैक्स में छूट का प्रावधान - जानिये यहां
आयकर अधिनियम की धारा 80IAC के तहत दिए जाने वाली टैक्स छूट स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप्स को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों में से एक है।
Angel Tax में छूट क्यों मिलती है, स्टार्टअप्स को इससे क्या है फायदा
एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.
स्टार्ट-अप का है प्लान, तो जान लें ये अहम बातें
किसी भी विधान में "स्टार्टअप" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है. हालाँकि स्टार्टअप को लेकर भारतीय सरकार द्वारा कई स्कीम (scheme) शुरू की गई हैं औस्टार्टअप को मान्यता प्रदान करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं और इसका बीड़ा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को दिया गया है.
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का कैसे ले सकते हैं लाभ?
भारत सरकार द्वारा 'स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड' को शुरू करने का लक्ष्य यह है कि भारत में स्टार्टअप्स को फंड से संबन्धित समस्याएं उत्पन्न ना हों.
Income Tax Act की धारा 80 IAC के तहत Start ups को है टैक्स में छूट का प्रावधान - जानिये यहां
आयकर अधिनियम की धारा 80IAC के तहत दिए जाने वाली टैक्स छूट स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप्स को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों में से एक है।
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एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.
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किसी भी विधान में "स्टार्टअप" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है. हालाँकि स्टार्टअप को लेकर भारतीय सरकार द्वारा कई स्कीम (scheme) शुरू की गई हैं औस्टार्टअप को मान्यता प्रदान करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं और इसका बीड़ा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को दिया गया है.
