घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कदम, केन्द्र सरकार को दिए ये निर्देश
भारत में घरेलू कामगारों को बड़े पैमाने पर सुरक्षा नहीं मिलती और उन्हें कोई व्यापक कानूनी मान्यता नहीं मिलती, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वे कमेटी गठित घरेलु कामगारों के लिए कानून बनाए.
