सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के 100% फीस बढ़ाने के आरोप पर दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने डीपीएस द्वारका द्वारा फीस न चुकाने पर छात्रों को सजा देने पर भी सख्त रुख अपनाया.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (Disadvantaged Group, DG) कोटे के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर कई निर्देश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वंचित समूहों के बच्चों या उनके परिवारों को शिक्षा में असमानता को अपनी सामाजिक या स्वाभाविक नियति मानने पर रोक लगाने को लेकर हरसंभव प्रयास करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के 100% फीस बढ़ाने के आरोप पर दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने डीपीएस द्वारका द्वारा फीस न चुकाने पर छात्रों को सजा देने पर भी सख्त रुख अपनाया.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (Disadvantaged Group, DG) कोटे के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर कई निर्देश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वंचित समूहों के बच्चों या उनके परिवारों को शिक्षा में असमानता को अपनी सामाजिक या स्वाभाविक नियति मानने पर रोक लगाने को लेकर हरसंभव प्रयास करना चाहिए.
