कोर्ट के पास सिविल प्रक्रिया संहिता,1908, के आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय डिक्री पारित करने का अधिकार है. जब प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है तो वह इसे खारिज करवाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है.
भारतीय दंड सहिंता (Indian Penal Code) में 208 और 210 के तहत परिभाषित अपराध के अनुसार जो कोई व्यक्ति, किसी राशि के लिए धोख से अपने खिलाफ डिक्री (Decree) होने देता है या अपने हित में डिक्री (Decree) हासिल करता है, तो दोनों ही स्थिति में उसे दंडित किया जा सकता है. आइए जानते हैं IPC की धारा 208 और 210 के विषय में कुछ अहम बातें.
कोर्ट के पास सिविल प्रक्रिया संहिता,1908, के आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय डिक्री पारित करने का अधिकार है. जब प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है तो वह इसे खारिज करवाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है.
भारतीय दंड सहिंता (Indian Penal Code) में 208 और 210 के तहत परिभाषित अपराध के अनुसार जो कोई व्यक्ति, किसी राशि के लिए धोख से अपने खिलाफ डिक्री (Decree) होने देता है या अपने हित में डिक्री (Decree) हासिल करता है, तो दोनों ही स्थिति में उसे दंडित किया जा सकता है. आइए जानते हैं IPC की धारा 208 और 210 के विषय में कुछ अहम बातें.
