क्या सजायाफ्ता नेता वापस संसद में वापस लौट सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा.
