साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया था कि अगर हाईकोर्ट में आगे सुनवाई नहीं होती, तो अतंरिम स्टे 6 महीने बाद ऑटोमैटिक तौर पर खत्म हो जाएगा. अब इस फैसले को पांच जजों की बेंच ने 2024 में बदलाव किया है.
धारा 372 -394 तक अपील के प्रावधानों को बताया गया है । अपील को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद सीआरपीसी) में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, इसे निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक परीक्षा के रूप में बताया जा सकता है। यह एक कानूनी कार्यवाही है जिसमें निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है
ऊपरी अदालतों में अपना पक्ष रखने के लिए मामले के पक्षकारों को अपील का सहारा लेना होता है । आखिर क्या होती है ये अपील, ये कब और किन परिस्थितियों मे दायर की जाती है आइये जानते है विस्तार से ।
कानूनी अर्थ में, निर्णय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया गया निर्णय है, जिसमें ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण शामिल होते हैं। इस प्रकार निर्णय कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है।
ऊपरी अदालतों में अपना पक्ष रखने के लिए मामले के पक्षकारों को अपील का सहारा लेना होता है । आखिर क्या होती है ये अपील, ये कब और किन परिस्थितियों मे दायर की जाती है आइये जानते है विस्तार से ।
कानूनी अर्थ में, निर्णय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया गया निर्णय है, जिसमें ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण शामिल होते हैं। इस प्रकार निर्णय कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है।
